लुम्बिनीलाई संघीय राजधानी बनाउन यम नाथ घिमिरेको ऐतिहासिक अपिल, कार्यान्वयनका लागि ‘अधिकारसम्पन्न आयोग’ माग

लुम्बिनीलाई संघीय राजधानी बनाउन यम नाथ घिमिरेको ऐतिहासिक अपिल, कार्यान्वयनका लागि ‘अधिकारसम्पन्न आयोग’ माग

काठमाडौं — देशको राजनीतिक केन्द्र काठमाडौंमा हालैको जेन–जी आन्दोलनले राज्यका तीनै अंगहरू—कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका—माथि एकैपटक आक्रमण गरेपछि संघीय राजधानी स्थानान्तरणको बहस तीव्र बनेको छ। सुधारवादी नेता तथा संघीयताको प्रखर अभियन्ता यम नाथ घिमिरेले लुम्बिनीलाई संघीय राजधानी बनाउने ऐतिहासिक अपिल जारी गर्दै, सरकारलाई ‘अधिकारसम्पन्न राजधानी पुनर्संरचना आयोग’ गठनको माग गर्नुभएको छ।

राजधानीमा आगजनी: केन्द्रीकरणको मूल्य

सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद भवन—तीनै संरचना करिब २ किलोमिटरको दायरा भित्र रहेको कारण एकैपटक अनियन्त्रित भीडले राज्यको मूल संरचनालाई क्षति पुर्‍याउन सक्यो। यसले प्रशासनिक केन्द्रीकरणको गम्भीर सुरक्षा जोखिम उजागर गरेको छ।

काठमाडौंको असन्तुलन: संघीयताको आत्मा हराएको शहर

घिमिरेले काठमाडौंको अत्यधिक जनसंख्या चाप, प्रदूषण, भूकम्पीय जोखिम र प्रशासनिक जटिलता उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “संघीयताको आत्मा भनेको शासन जनताको नजिक हुनु हो। काठमाडौंले अब त्यो आत्मा धान्न सक्दैन।”

लुम्बिनीको प्रस्ताव: समावेशीता र सन्तुलनको केन्द्र

उहाँले लुम्बिनीलाई संघीय राजधानी बनाउने पाँच आधार प्रस्तुत गर्नुभएको छ:

  • भौगोलिक न्याय: दाङ–देउखुरी क्षेत्र देशको मध्यभागमा अवस्थित, हिमाल–पहाड–तराई सबैलाई समान पहुँच।
  • सांस्कृतिक र कूटनीतिक महत्त्व: बुद्धको जन्मभूमिमा राजधानी स्थापना गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बलियो हुन्छ।
  • सुरक्षित पूर्वाधार: समथर भूभाग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, र दीर्घकालीन गुरुयोजना निर्माणको सम्भावना।
  • राजनीतिक विकेन्द्रीकरण: शासन जनताको नजिक पुर्‍याउने समावेशी अभ्यासको थालनी।
  • भावनात्मक आह्वान: “बुद्धको शान्ति, श्रमिकको पसिना, किसानको आशा र युवाहरूको सपना” लुम्बिनीको माटोमा समाहित।

कार्यान्वयनको बाटो: आयोग गठनको माग

घिमिरेले राजधानी पुनर्संरचनालाई नाराबाट कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई ‘अधिकारसम्पन्न राजधानी पुनर्संरचना आयोग’ गठन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।

आयोगको कार्यादेश: १. सम्भाव्यता अध्ययन: लुम्बिनीको भूगर्भ, सुरक्षा, पूर्वाधारको प्राविधिक मूल्याङ्कन। २. आर्थिक योजना: काठमाडौंको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, स्थानान्तरणको लागत–लाभ विश्लेषण। ३. राष्ट्रिय सहमति निर्माण: सबै दलको सहभागितामा बहस सञ्चालन।

काठमाडौंको नयाँ भूमिका

राजधानी सरेपछि काठमाडौंलाई सांस्कृतिक, वित्तीय र शैक्षिक केन्द्रको रूपमा पुनःपरिभाषित गर्न सकिन्छ:

भूमिका महत्त्वपूर्ण निकाय
सांस्कृतिक राजधानी विश्व सम्पदा संरक्षण प्राधिकरण
वित्तीय केन्द्र नेपाल राष्ट्र बैंक, नेप्से
शैक्षिक/कूटनीतिक हब विश्वविद्यालयहरू, विदेशी दूतावासहरू

निष्कर्ष

सिंहदरबारमा भएको आगजनीले संघीयताको मर्मअनुसार राजधानी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता उजागर गरेको छ। यम नाथ घिमिरेको अपिल अब केवल विचार होइन—राजनीतिक कार्यान्वयनको दिशामा प्रवेश गर्नुपर्ने ऐतिहासिक मोडमा पुगेको छ।