धर्मशालामा मे २७ को ‘शपथ’: काठमाडौँ र बेइजिङमा कूटनीतिक हलचल

काठमाडौँ | हिमाञ्चल प्रदेशको धर्मशालास्थित तिब्बती निर्वासित धार्मिक नेता दलाई लामाको निवासमा आगामी मे २७ मा हुन गइरहेको विशेष राजनीतिक कार्यक्रमले दक्षिण एसियाली भू-राजनीतिलाई पुनः तताइदिएको छ। निर्वासित तिब्बत सरकारका नयाँ प्रतिनिधिहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम तय भएसँगै यसको बाछिटा काठमाडौँको राजनीतिक वृत्तमा समेत पर्न थालेको छ।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीको भ्रमण र ‘शरणार्थी कार्ड’
नेपालको तीन दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी हालै स्वदेश फर्किएका अमेरिकी मध्य तथा दक्षिण एसियाली मामिला सम्बन्धी विदेश सहायक मन्त्री समिर पल कपुरको सक्रियतालाई यसपटक निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार, कपुरले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँगको भेटमा नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका थिए।

सहायक मन्त्री कपुरले विशेषगरी निम्न बुँदामा जोड दिएको बुझिएको छ:

आर्थिक र व्यावसायिक सहजता: शरणार्थीहरूलाई कानुनी रूपमा व्यापार-व्यवसाय गर्न र जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने।

परिचयपत्रको मुद्दा: लामो समयदेखि परिचयपत्र विहीन रहेका शरणार्थीहरूको मानवीय अधिकार र सहजताका लागि आवश्यक व्यवस्था।

मे २७ को शपथ ग्रहण कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्यामा भएको यो उच्चस्तरीय भ्रमण र शरणार्थी मुद्दाको उठानलाई कूटनीतिक विज्ञहरूले पश्चिमा मुलुकहरूको ‘विशेष चासो’ को रूपमा विश्लेषण गरेका छन्।

बालेन शाह सरकारको अग्निपरीक्षा
काठमाडौँमा बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि नेपाल आएका पहिलो उच्च अमेरिकी अधिकारी कपुरको भ्रमणले नयाँ सरकारको परराष्ट्र सन्तुलन कस्तो रहला भन्ने कौतूहलता बढाएको छ।

अझ रोचक पक्ष त के छ भने, यसअघि तत्कालीन अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई दलाई लामा स्वयम्‌ले र वर्तमान प्रधानमन्त्री शाहलाई निर्वासित सरकारका ‘प्रधानमन्त्री’ ले पदभार ग्रहणको अवसरमा बधाई पठाएका थिए। यही ‘कनेक्सन’ का कारण मे २७ को कार्यक्रममा नेपालबाट कुनै राजनीतिक वा सरकारी प्रतिनिधित्व हुने त होइन भन्ने आशंकाले चर्चा पाएको हो।

चीनको ‘रेड लाइन’ र कडा चेतावनी
नेपालमा हुने तिब्बती गतिविधि र पश्चिमा प्रभावप्रति अत्यन्तै संवदेनशील रहँदै आएको चीनले यसपटक झन् आक्रामक सतर्कता अपनाएको छ। चिनियाँ पक्षले नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई अनौपचारिक रूपमा धर्मशालाको कार्यक्रम र शरणार्थी मुद्दामा हुने कुनै पनि ‘नयाँ मुभ’ प्रति आफ्नो कडा आपत्ति रहने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

“चीनले एक महिना अगावै नेपाललाई यसबारे सजग रहन र ‘एक चीन नीति’ प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन सांकेतिक सुझाव दिँदै आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलतामा प्रश्न नउठाउन चेतावनी दिएको बुझिएको छ।” – परराष्ट्र स्रोत

भू-राजनीतिक चेपुवामा नेपाल
हालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरे पनि भित्रभित्रै दबाब भने महसुस गरिएको छ।

एकातिर: अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरू ‘मानवाधिकार र शरणार्थी सहजता’ का नाममा नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहन्छन्।

अर्कोतिर: चीन आफ्नो सीमा सुरक्षा र तिब्बत मामिलामा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने अडानमा छ।

मे २७ को शपथ ग्रहण समारोह र त्यसमा नेपालको सम्भावित भूमिकाले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको कूटनीतिक परिपक्वताको वास्तविक परीक्षण गर्ने देखिन्छ। के नेपालले आफ्नो ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ लाई कायम राख्दै दुवै छिमेकी र शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई सन्तुष्ट पार्न सक्ला? यो भने हेर्न बाँकी नै छ।