सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल हटाइयोस्

नेपालमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यो कदम केवल प्रविधिको नियन्त्रण मात्र नभएर लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै प्रहार हो। सामाजिक सञ्जाल आजको युगमा जनताको आवाज, न्यायको खोजी र सूचनाको प्रसारका लागि एक अपरिहार्य प्लेटफर्म बनेको छ।

जब परम्परागत मिडिया वा सरकारी निकायहरूले जनताका गुनासालाई बेवास्ता गर्छन्, सामाजिक सञ्जालले वैकल्पिक मञ्चको रूपमा काम गर्छ। भ्रष्टाचार, अन्याय, र विभेदका घटनाहरूलाई यसले तत्काल सार्वजनिक गर्छ र सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन दबाब सिर्जना गर्छ। सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको जनताको यो सशक्त आवाजलाई दबाउने, उनीहरूको चेतनालाई कुण्ठित गर्ने र लोकतन्त्रको जग कमजोर बनाउने प्रयास हो।

हामी सरकारसँग यस विषयमा तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दछौं। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्नका लागि स्पष्ट र पारदर्शी नीति बनाउनु आवश्यक छ, तर यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु समाधान होइन। सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारको सम्मान गर्दै यसलाई सुरक्षित र जिम्मेवार बनाउनु पर्छ।

हामी मौन रहने छैनौं। जनताको यो आवाजलाई सम्मान गरियोस् र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल हटाइयोस्।