प्यूठानको मल्लरानी र सरूमारानीमा शून्य बेरुजु, बर्दियामा ०.९१ देखि ४.८५ प्रतिशत बेरुजु

गुलरिया । महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आ.व. २०७८/०७९ मा प्यूठानको मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिकामा शून्य बेरुजु देखिएको भने बर्दियाको राजापुरमा ०.९१, बार बर्दिया १.७३, बाँसगढी १.८५, मधुवन १.९२, गुलरिया २.०५, गेरूवा २.४८, ठाकुरबाबा ३.३३, बढैयामा ४.७५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
सोही आर्थिक वर्षमा देशभर करिब १ खर्ब २० अर्ब बेरुजु देखिएकोमा स्थानीय तह तर्फ मात्रै ४२ अर्ब बेरुजु देखिएको छ।
रुजु गर्दा नमिलेको, रुजु नगरिएको वा नभएको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ । प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्‍याउनु पर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहर्‍याईएको कारोबार नै बेरुजु हो ।
नेपालमा बेरुजु फर्स्यौटको अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार अन्तर्गतका निकायहरू तथा समिति, सङ्गठित तथा अन्य संस्थाहरूको लेखापरीक्षण गरेर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
ती सबै निकायमा गरिएको लेखापरीक्षणबाट गएको वर्ष मात्र १ खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको थियो।
महालेखाका अनुसार नेपालमा हालसम्मको बेरुजु रकम भने ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको बेरुजु र आर्थिक बेथितिको पछिल्लो अवस्थाले “नेपाललाई सङ्कट पर्दा आर्थिक सहायताका लागि कसैले नपत्याउने अवस्था बन्नसक्ने सङ्केत गरेको” कतिपय जानकारहरूले बताएका छन्।
उनीहरूका भनाइमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीवार सार्वजनिक गरेको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा “आर्थिक अनुशासन एकदमै न्यून” रहेको देखाएको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको “सरकारी वित्त व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणालीमाथि” कैयौँ प्रश्नहरू उठाइएको छ।
त्यस्तै बेरुजु व्यापक रूपमा बढेको र विशेषगरी कैयौँ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले “नियम, कानुनलाई बेवास्ता गर्दै जथाभाबी खर्च गर्ने परिपाटी विकास भएको” पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।