May 22, 2022, Sunday
८ जेष्ठ २०७९, आईतवार

लुम्बिनी प्रदेशमा  पूर्वाधार र कर्मचारी अभाव

लुम्बिनी प्रदेशमा  पूर्वाधार र कर्मचारी अभाव

लुम्बिनी प्रदेश। लुम्बिनीमा मन्त्रालय बढाइएसंगै पूर्वाधार र कर्मचारीको अभाव खड्केको छ । कतिपय मन्त्रालयहरु नै सचिवविहीन छन् । लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत तीन हजार नौ सय ३४ कर्मचारीको स्थायी र चार सय ९७ जनाको अस्थायी दरबन्दी छ। तर अहिले तीन हजार २९४ जना मात्र कार्यरत छन्। एक हजार १४२ दरबन्दी रिक्त छन्।

कर्मचारी अभावकै कारण सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा असर पुगेको छ। एउटै भवनमा फ्ल्याट बाँडेर मन्त्रालयहरु राखिएका छन् । कर्मचारी अभावले प्रदेश सरकार गतिहीन भएको छ । एउटै सचिवले दुईवटा मन्त्रालयसम्म हेर्नुपरेको छ ।

पर्याप्त अध्ययन र तयारीविनै मन्त्रालय फुटाउँदा कर्मचारी अभावले प्रभावकारी काम हुन नसकेको ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव महेशचन्द्र न्यौपाने बताउँछन् ।

पूर्वाधारविनै ग्रामीण तथा शहरी विकास र स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय दाङमा सारिएको छ । तर ती मन्त्रालयको अधिकांश काम बुटवलबाटै गर्नुपर्दा सास्ती भएको न्यौपाने बताउँनु हुन्छ।

राजनीतिक ‘जस’ लिन कर्मचारीलाई दबाव दिएर मन्त्रालय देउखुरीमा सारेको कर्मचारीको गुनासो छ । कार्यालय, आवास तथा निजी जीवनसँग जोडिने आधारभूत आवश्यकता समेत नभएको देउखुरीमा मन्त्रालय सार्न खोजेपछि कतिपय कर्मचारीले सरुवा खोजेका छन् ।

संघमा निजामती सेवा ऐन नबनेकै कारण प्रदेश निजामती सेवामा पदपूर्ति र बढुवामा समस्या भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगका निमित्त प्रमुख चेतमान गिरीले बताउनु भयो

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव यमकान्त पाण्डेले प्रदेश सरकार स्थापनापछि प्रदेशमा ४२ उपसचिव दरबन्दी स्वीकृत भएपनि अहिले १२ जना उपसचिवमात्र कार्यरत रहेको बताउनु भयो।

‘संघीय सरकारले सात मन्त्रालयको आधारमा कर्मचारीका पद हस्तान्तरण गरेको थियो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय थप भएपछि कर्मचारी अपुग हुनु स्वाभाविकै हो।’