बर्दियाका आठै स्थानीय तह वन कार्यालयको सूचना विरुद्ध एकठाउँमा: ‘पहिचान नगरी बस्ती नहटाऊ’

बर्दिया । बर्दिया जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूले डिभिजन वन कार्यालयले हालै जारी गरेको वन क्षेत्र खाली गर्ने सम्बन्धी सूचनाप्रति सामूहिक असहमति जनाएका छन्। जिल्लाका ६ नगरपालिका र २ गाउँपालिकाका प्रमुखहरूले बुधबार एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकको आवासको हक संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।

डिभिजन वन कार्यालय, बर्दियाले गत वैशाख १४ गते ‘अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्ने’ सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त सूचनाले लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूलाई विस्थापित गर्ने भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले विरोध जनाएका हुन्।

संविधानले दिएको आवासको हक हनन भएको दाबी

गुलरिया, मधुवन, राजापुर, ठाकुरबाबा, बाँसगढी, बारबर्दिया नगरपालिका तथा गेरुवा र बढैयाताल गाउँपालिकाका प्रमुखहरूद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ— “नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३७ (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने व्यवस्था गरेको छ। पहिचान र विकल्प बिना बस्ती हटाउने कार्य संवैधानिक भावना विपरीत हुन्छ।”

जनप्रतिनिधिहरूले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम गरिरहेको अवस्थामा, वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान नगरी बल प्रयोग गर्नु अन्यायपूर्ण हुने उल्लेख गरेका छन्।

सेनाको पत्राचारप्रति पनि आपत्ति

विज्ञप्तिमा नेपाली सेनाले सुकुम्बासी बस्तीहरूको विवरण माग गर्दै पठाएको पत्रको पनि चर्चा गरिएको छ। प्रचलित कानुन र प्रक्रियाको पालना नगरी सोझै स्थानीय तहसँग विवरण मागिनु विधिसम्मत नभएको उनीहरूको ठम्याइ छ।

नेतृत्वको साझा अडान

बर्दियाका स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले संयुक्त तस्विर सार्वजनिक गर्दै आफूहरू आफ्ना नागरिकको हकका लागि एकजुट रहेको सन्देश दिएका छन्। विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा मधुवनका तेज बहादुर भाट, गुलरियाका मुक्तिनाथ यादव, राजापुरका दिपेश थारु, ठाकुरबाबाका तिलकराम लम्साल, बाँसगढीका खडक बहादुर खड्का, बारबर्दियाका छविलाल थारु तथा गेरुवाका जमान सिंह के.सी. र बढैयातालका हिमालय त्रिपाठी रहेका छन्।

स्थानीय सरकारहरूले सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय र मानवीय दृष्टिकोण अपनाएर मात्र समस्याको समाधान खोज्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।