नयाँ अध्यागमन ऐन लागू: भारतले खुला सिमाना नियन्त्रण गर्न कडा कदम चाल्यो

नयाँ दिल्ली / लखनऊ — भारतको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले अध्यागमन र विदेशी ऐन, २०२५ अन्तर्गत नयाँ नियमहरू लागू गरेको छ, जुन सेप्टेम्बर १ देखि प्रभावकारी भएको छ। यस ऐनको मुख्य उद्देश्य नेपालजस्ता छिमेकी मुलुकहरूसँगको खुला सिमानाबाट हुने अनियन्त्रित आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्नु हो।

मुख्य प्रावधानहरू

• अध्यागमन ब्युरोको अधिकार वृद्धि अब अध्यागमन ब्युरो (BOI) ले अवैध आप्रवासीहरूको अनुसन्धान, निष्कासन र केन्द्रीय डेटाबेसको व्यवस्थापन गर्न कानुनी अधिकार पाएको छ।
• नेपाली नागरिकलाई पनि कडाइ अब नेपाली नागरिक र ओभरसिज सिटिजन्स अफ इन्डिया (OCI) कार्डवाहकहरूले भारत प्रवेश गर्दा अनिवार्य रूपमा फारम ‘सी’ बुझाउनु पर्नेछ।
• संस्थागत जिम्मेवारी होटेल, अस्पताल, विश्वविद्यालय, नर्सिङ होम लगायत संस्थाहरूले विदेशी पाहुना वा विद्यार्थीहरूको विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ। OCI विद्यार्थीहरूले फारम ‘एस’ बुझाउनु पर्नेछ। यो डेटा एक वर्षसम्म सुरक्षित राखिनेछ।
• उत्तर प्रदेशमा विशेष निगरानी भारत-नेपाल सीमा जोडिएका सात जिल्ला—पिलिभित, लखिमपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर र महराजगञ्ज—मा अनियन्त्रित आप्रवासन रोक्न विशेष निगरानी गरिनेछ।
• कडा सजायको व्यवस्था नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्मको जेल, तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा दुवै सजाय हुन सक्छ।
• पुराना कानुन खारेज पासपोर्ट (भारत प्रवेश) नियम, १९५० र विदेशी आदेश, १९४८ खारेज गरिएका छन्।

रणनीतिक उद्देश्य

अधिकारीहरूका अनुसार यो कदम राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र नेपालसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने रणनीतिको हिस्सा हो। यद्यपि, भारतीय रक्षा बलमा सेवा गरेका नेपाली नागरिकहरूमा यो नियमको प्रभावबारे अझै स्पष्टता आउन बाँकी रहेको बताइएको छ।