नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक सम्बन्धी ऐतिहासिक निर्णय: ३२ जना पूर्व सांसदलाई पुनः अवसरबाट वञ्चित

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार चयनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ, जसले २०७९ सालमा अवसर पाएका ३२ जना सांसदलाई पुनः सिफारिसमा पर्नबाट रोक लगाएको छ।

१. समानुपातिकको नयाँ नियम र पुराना नेताहरूलाई विश्राम

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले मंसिर १५ गते गरेको निर्णयअनुसार पार्टीले २०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित भएका र प्रदेशसभाको समानुपातिक बन्दसूचीमा समावेश भएकालाई आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस नगर्न मातहतका निकायमा परिपत्र जारी गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी गरिएको यो परिपत्र पार्टी विधानको धारा ३३ (२) मा आधारित छ, जसमा समानुपातिक आधारमा निर्वाचित व्यक्ति त्यसपछिको निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवार हुन नपाउने उल्लेख छ।

यो निर्णयले २०७९ मा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका निम्न ३२ जना नेताहरूलाई सोही अवसरबाट वञ्चित गरेको छ:

यी सांसदहरूमध्ये डा. प्रकाशशरण महत (अर्थमन्त्री), डा. आरजु राणा देउवा (संसदीय समिति सभापति र परराष्ट्रमन्त्री), ईश्वरीदेवी न्यौपाने (संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्य व्यवस्था समिति सभापति), कुसुम थापा मगर (समिति सभापति), रुपा बिक (वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री) र सुशीला थिङ (पार्टी सचेतक) जस्ता नेताहरूले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

२. निर्वाचनअगावै १५औँ महाधिवेशनको मिति घोषणा

लामो विवादपछि नेपाली कांग्रेसले आगामी पुस २६ देखि २८ गतेसम्म पार्टीको १५औँ महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट गरेको छ।

• सात पूर्वपदाधिकारी लगायत संस्थापन समूहको एक हिस्सा निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा थिए।

• प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले फागुन २१ को निर्वाचनअगावै महाधिवेशन गर्नु ‘अव्यवहारिक’ र ‘चुनौतीपूर्ण’ रहेको भए पनि सभापतिको आग्रहलाई अस्वीकार गर्न नसकेर सहमति जनाइएको बताएका छन्।

• महामन्त्री गगन थापा नेतृत्वको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिले महाधिवेशनको तयारीका लागि नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, दलित संघ, थारु संघ लगायतका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूसँग सुझाव मागिरहेको छ।

३. प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै कांग्रेस सांसदहरू सर्वोच्चमा

नेपाली कांग्रेसका ७ जना सांसद प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गएका छन्। रिट लिएर जाने सांसदहरूमा प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ, र सांसदहरू दीपक खड्का, नागिना यादव, शान्ति विक र जाबेदा खातुन जागा रहेका छन्। उनीहरूले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्म खाती मार्फत रिट पेस गरेका छन्, जुन संवैधानिक इजलासमा दर्ता हुने क्रममा छ।