एमाले विधान महाधिवेशन सम्पन्न: ओलीको नेतृत्व यथावत, भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको टुंगो लागेन

काठमाडौं । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन आइतबार ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन, महासचिव शंकर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन र विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू पारित गरेको छ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण विवादित

महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणको विषयले विशेष चासो पाएको थियो। यद्यपि, महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरूले यस विषयमा कुनै ठोस निर्णय गरेनन्। यससँगै, उनको सदस्यता नवीकरण नहुने यसअघिको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय सदर भएको नेताहरूले बताएका छन्। प्रतिवेदनमा यस विषयमा कुनै उल्लेख नभएकोले यो निर्णय थप विवादित बनेको छ।

नेतृत्व र उमेरहदसम्बन्धी प्रावधानमा परिवर्तन

यस पटकको विधान महाधिवेशनले पार्टीमा ७० वर्षको उमेरहद र अध्यक्षमा दुई कार्यकालको सीमा जस्ता प्रावधानहरू हटाएको छ। यससँगै, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको नेतृत्वमा निरन्तर रहन बाटो खुलेको छ।

समुहगत छलफलका निष्कर्ष

महाधिवेशनभर सञ्चालन गरिएका १० वटा समूहगत छलफलका निष्कर्षहरू प्रस्तुत गरिएका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीले पार्टी नेतृत्वका लागि केपी शर्मा ओलीको विकल्प नरहेको निष्कर्ष सुनाए। कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गुलाबजंग शाहले नेतृत्वलाई थप स्थापित गर्ने समय रहेको बताए भने लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले नेपाली विशेषतामा आधारित समाजवाद निर्माणका लागि नेतृत्व स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिए। गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष मीनप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत प्रतिवेदनहरूले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न दिशा निर्देश गरेको बताए।

बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कैलाश ढुंगेलले ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा हटाउने विधान संशोधनलाई अधिकांशले समर्थन गरेको जानकारी दिए। मधेस प्रदेशका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर मण्डलले पार्टीमाथि देशी/विदेशी शक्तिको आक्रमण भइरहेकाले आगामी महाधिवेशनबाट पुनः केपी शर्मा ओलीलाई नेतृत्व दिनुपर्ने बताए। कोशी प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल हटाउने प्रावधानलाई स्वागत गरिएको बताए। साथै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र संवैधानिक आयोगमा निर्वाचित वा नियुक्त भएकाहरूलाई दैनिक राजनीतिमा नफर्किने व्यवस्था पार्टी विधान र संविधानमै लेखिनुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको थियो।

समूहगत छलफलमा उठेका विषयबारे नेतृत्वले जवाफ दिएपछि विधान महाधिवेशनको समापन भएको थियो।