सर्वोच अदालतद्वारा सञ्चार माध्यमलाई जिम्मेवार पत्रकारिताको मार्गचित्र प्रस्तुत

गुलरिया ‐ नेपाली सञ्चार जगतमा बहसको केन्द्र बनेको ’डार्कफाइल’ शृङ्खलासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक सीमाबारे कडा सन्देश दिएको छ।
सिधा कुरा डटकमद्वारा २०८१ वैशाखमा प्रकाशित समाचारले अदालतको फौजदारी अवहेलना गरेको ठहर गर्दै अदालतले सञ्चार माध्यमलाई जिम्मेवार पत्रकारिताको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित नौजना न्यायाधीश सम्मिलित वृहत् पूर्ण इजलासले फैसला गर्दै सिधा कुरा डटकमका प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नविन ढुंगाना र पत्रकार राजकुमार तिमिल्सिनालाई विपक्षी बनाएको छ।
विचाराधीन मुद्दामा दोषी वा निर्दोषको टिप्पणी, सनसनीपूर्ण समाचार प्रकाशन, वा अदालतको निर्णयप्रति भ्रम फैलाउने कार्यलाई ’मिडिया ट्रायल’ मानिने अदालतको ठहर छ। यस्तो कार्यले न्याय सम्पादनमा बाधा पु¥याउने भएकाले संविधानविपरीत ठहरिने उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि मुद्दा टुंगिएपछि पनि झुटा, भ्रामक वा नकारात्मक टिप्पणी अदालतको अवहेलनाको समरूप हुन सक्छ।
स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिइएको छ। छद्म नामबाट दुरुपयोग रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
पत्रकारलाई पेशागत मर्यादा र संवैधानिक सीमाको ज्ञान दिन प्रेस काउन्सिललाई तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न आदेश दिइएको छ।
’स्क्यान्डलाइज्ड कोर्ट’को सन्दर्भमा अदालतले जनविश्वास कमजोर पार्ने टिप्पणीमा कहिले पनि मुद्दा चलाउन सकिने नजिर स्थापित गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई सँगै राख्दै दुवै पक्षले एकअर्काको अधिकारमा हस्तक्षेप नगरी सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। अदालतले सहनशीलता र आत्मसंयमता कायम राख्ने तर न्यायपालिकाको आत्मामा प्रहार हुने कार्यमा चुप लाग्न नसकिने चेतावनी दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसला नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रका लागि संवैधानिक सीमाको स्मरण मात्र होइन, जिम्मेवार र मर्यादित पत्रकारिताको मार्गदर्शन पनि हो। प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा न्याय सम्पादनमा अवरोध पु¥याउने प्रवृत्तिलाई रोक्न अदालतले स्पष्ट सन्देश दिएको छ।