सरकारी विज्ञापनमा वार्षिक सवा ३ अर्ब भ्रष्टाचार: कर्मचारी, एजेन्सी र सञ्चारमाध्यमको मिलेमतो
काठमाडौँ — नागरिकलाई सुसूचित गर्नका लागि सरकारले गर्ने विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणमा वार्षिक रूपमा करिब सवा ३ अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार हुने गरेको खुलासा भएको छ। सरकारी कर्मचारी, विज्ञापन एजेन्सी र केही सञ्चारमाध्यमबीचको मिलेमतोका कारण राज्यकोषको ठूलो रकम दुरुपयोग भइरहेको छ।
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र छुटको दुरुपयोग
लेखअनुसार सरकारी विज्ञापन पाउनका लागि सञ्चारमाध्यमहरूले आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दै ९५ प्रतिशतसम्म छुट दिने गरेका छन्। यो छुटबाट सरकारलाई कुनै फाइदा पुग्दैन, बरु बिचौलियाको भूमिका खेल्ने कर्मचारी र एजेन्सीहरूले बीचमा गैरकानुनी कमिसन लिँदा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। विज्ञापनको कुल बजेटमध्ये करिब ९० प्रतिशत रकम भ्रष्टाचार हुने गरेको नेपाल विज्ञापन बोर्ड र मिडिया अलायन्सले गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
सूचना लुकाउने खेल
एकातिर सरकारी खाताबाट पूर्ण रकम भुक्तान गरिन्छ भने अर्कोतिर सञ्चारमाध्यमलाई न्यूनतम मात्र भुक्तान गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत भएको छ। सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिका, मोरङको सुनवर्षी नगरपालिका र काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकाले गरेको विज्ञापनको बोलपत्रमा मिडियाले ९५ प्रतिशतसम्म छुट दिएको पाइएको छ। यसरी कम सर्कुलेसन भएका पत्रिकामा विज्ञापन छापेर सूचना लुकाउने र प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरिएको छ।
अख्तियारको अनुसन्धान
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा अनुसन्धान थालेको छ। जनकपुर टुडे दैनिकका प्रकाशक र धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका कर्मचारीविरुद्ध विज्ञापन नछापी फर्जी बिल बनाएर रकम हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ। यस्तै, सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका र रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा पनि विज्ञापन प्रकाशनमा अनियमितता भएको भन्दै कर्मचारी र पत्रकारविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ।
नियमनको कमजोरी
मिडिया अलायन्सका महासचिव दिरेकलाल श्रेष्ठका अनुसार, छापा माध्यमहरूको घोषित विज्ञापन दर प्रतिसीसी ५०० रुपैयाँभन्दा तल नझर्ने सहमति भए पनि त्यसको पालना भएको छैन। विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले पनि मिडियाको दर्ता, सर्कुलेसन र वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्ड वैज्ञानिक नभएको र नियामक निकाय कमजोर हुँदा यो विकृति बढेको स्वीकार गरेका छन्।
सुधारको पहल
यो विकृति हटाउनका लागि विज्ञापन बोर्डले ‘थर्ड पार्टी बिल’ (सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको बिल) अनिवार्य गरेको छ। यसले विज्ञापनको रकम भुक्तानीमा पारदर्शिता ल्याउन केही हदसम्म सहयोग पुगेको हुमागाईंको भनाइ छ। यद्यपि, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यस विषयमा छानबिन सुरु गरेको छ।
पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री र सीआरआई नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रभाकर घिमिरेले सरकारी विज्ञापनको वितरण र भुक्तानीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता एकमात्र उपाय भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, बलियो नियमन र अनुगमनले मात्र यो भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ।
प्रतिकृया दिनुहोस्