अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता अनिवार्य गर्ने गरी कानुन संशोधनको तयारी

काठमाडौं- सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई कानुनको दायरामा ल्याउन ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८’ मा संशोधनको तयारी गरेको छ।

प्रस्तावित संशोधनअनुसार अब सबै अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई स्थानीय निकायमा दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ।
ऐनको दफा २ मा नयाँ खण्ड थप गरी ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम’ को परिभाषा स्पष्ट पारिएको छ। नयाँ परिभाषाअनुसार इन्टरनेटको माध्यमबाट वेबसाइट, चिह्न, आवाज, ग्राफिक्स, भिडियो, एनिमेसन र मल्टिमिडिया प्रयोग गरी समाचार, सूचना, तस्बिर, श्रव्यदृश्य सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्ने संस्था वा माध्यमलाई ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम’ भनिनेछ।
त्यसैगरी, दफा ७ मा थप गरिएको ‘७क’ अनुसार, अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको दस्तुरसहित स्थानीय अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदन प्राप्त भएपछि स्थानीय अधिकारीले जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखिएमा दर्ता गर्न सक्नेछन्। अनलाइन माध्यमको दर्ता, सञ्चालन र नवीकरणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था भने तोकिएबमोजिम हुनेछ।
यो संशोधनले इन्टरनेटमा आधारित सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ। यसअघि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नियमनबारे स्पष्ट कानुन नहुँदा विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउने गरेको गुनासो बढ्दै गएको थियो। यो नयाँ प्रावधानले अनलाइन मिडिया सञ्चालनलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।