नागरिकलाई सेवा डेलिभरी दिन, विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउन, सुशासन कायम गर्न कर्मचारी प्रशासन चुस्त हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

लुम्बिनीपत्र
गुलरिया। प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले नेपाल सरकारको मुख्य सचिव नियुक्त हुनुभएकोमा एकनारायण अर्याललाई बधाई दिदै नागरिकलाई सेवा डेलिभरी दिन, विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउन, सुशासन कायम गर्न कर्मचारी प्रशासन चुस्त हुनु पर्ने बताउनु भएको छ।
हामीसँग सबै क्षेत्रका गरी करिब चार लाख (निजामती,शिक्षक,सुरक्षा गरि) राष्ट्र सेवक कर्मचारी हुनुहुन्छ। कार्यसम्पादनमा उहाँहरूको सफलताले नागरिकमा सन्तुष्टि आउँछ, कामहरू अघि बढ्छन् र देश सफल हुन्छ। यस कामका लागि सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु ः प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ। सबै कर्मचारी जागिरे मात्र होइनन्, नागरिकका सेवक हुन् । राष्ट्रसेवाका लागि सफलता मिलोस्, शुभकामना ¤
सरकारले नीतिगत नेतृत्व मात्र गर्ने कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन कर्मचारी प्रशासनको ठूलो भूमिका हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । सरकारहरू आवधिक हुन्छन्, निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हो।
हरेक निकायका अधिकारीलाई आफ्नो निकायको कामप्रति जवाफदेही बनाउने, तत्काल गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने प्रणाली बनाउन हरेक निकायका अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा सुनुवाई गर्न मिल्नेगरी सामाजिक सञ्जालमा आ‐आफ्नो कामको विवरण दिने पेज बनाउन समेत राम्रो हुने प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा छ ।
सवारी चालक अनुमतिका लागि, अस्पतालमा सेवा लिन, नागरिकता, पासपोर्ट लिन किन लाइन बस्नु पर्छ ? विकास निर्माणका आयोजनाहरु किन ढिलाइ भइरहेका छन् ? यी सबै कुरामा सम्बन्धित अधिकारीले तत्काल जवाफ दिने र सम्बोधन गर्ने प्रणाली विकास गर्न यसले सहयोग पुग्छ ः प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ ।
भाद्र १३ गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गृह सचिव रहनुभएका अर्याललाई भदौ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो । बैठकले चलचित्र विकास बोर्डको कार्यकारी अध्यक्षमा इलामका दिनेस डिसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक टेलिकम कम्पनी एनसेललाई अनुमति पत्र नवीकरण शुल्क चार किस्तामा बुझाउन दिने निर्णय गरेको छ । “एनसेललाई अनुमति पत्र नवीकरण वापतको शुल्क चार किस्तामा बुझाउन दिने निर्णय भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दोस्रो किस्तादेखि अन्तिम किस्तासम्म बाँकी रहेको रकममा १० प्रतिशत ब्याजदर पनि बुझाउनुपर्नेछ ।”