विभिन्न शीर्षकमा २६ प्रतिशत रकम आफैं राख्ने र बाँकी ७४ प्रतिशत मात्र ऋणीलाई

बर्दिया । लघुवित्तले ऋण स्वीकृत गरिसकेपछि सेवा शुल्क, बिमा शुल्क, कर्जा सूचना शुल्क, बचत खातामा जम्मा गर्नुपर्ने, पुरानो कर्जा चुक्तालगायत विभिन्न शीर्षकमा २६ प्रतिशत रकम आफैं राख्ने र बाँकी ७४ प्रतिशत मात्र ऋणीलाई दिने गरेको पाइएको छ।
लघुवित्त वित्त वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा कुल स्वीकृत कर्जाको ७४ प्रतिशत मात्र ऋणीको हातमा नगद पर्ने गरेको एक सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
२०८० चैत ८ अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित ‘लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल’ले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समक्ष पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा ऋणीहरूले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदाको समयमा सेवा शुल्क, बिमा शुल्क, कर्जा सूचना शुल्क, बचत खाता, पुरानो कर्जा चुक्तालगायत विभिन्न शीर्षकमा ऋणीको रकम कटाएर बाँकी मात्र उसलाई दिने गरेको उल्लेख छ ।
‘अध्ययनमा सहभागी एक सय २० व्यक्तिमध्ये हाल एक सय १४ जनाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपयोग गरिरहेकामा सम्बन्धित ऋणीहरूको स्वीकृत भएको कुल कर्जा ४ करोड १ लाख ८९ हजार रहेकामा उक्त रकममा सेवा शुल्क, बिमा शुल्क, कर्जा सूचना शुल्क, बचत खातामा जम्मा तथा पुरानो कर्जा चुक्ता गरेपछि कुल स्वीकृत कर्जा रकमको ७३.९० प्रतिशतले हुने २ करोड ९७ लाख मात्र नगदमा प्राप्त गरेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा सम्बन्धित ऋणीहरूलाई स्वीकृत गरिएको कुल कर्जामध्ये पुरानो कर्जा चुक्ता गर्न २१.६२, बचत गर्न २.२६, सेवाशुल्क १.३४, बिमा शुल्क ०.८३ र अन्य शीर्षकमा ०.०४ प्रतिशत गरी करिब २६ प्रतिशत कट्टा गरी कुल स्वीकृत कर्जाको ७३.९० प्रतिशत रकम मात्र ऋणीले प्राप्त गरेको देखियो ।’
संस्थाहरूले ऋण स्वीकृत गर्दा केही शुल्क लिने गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले स्विकारेका छन्। ‘संस्थाहरूले ऋण प्रवाह गर्दा सेवा शुल्क र बिमा शुल्क लिन्छन्, त्यसबाहेक अरु पैसा राख्न पाइँदैन । तर केही संस्थाले ग्राहकको अनुमति लिएर एक किस्तासम्मको रकम पनि राखेको पाइन्छ,’ नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले भने, ‘विगतमा संस्थाहरूले बचतका नाममा रकम पनि राख्थे, अहिले त्यो काम गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।’
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आफूलाई प्राप्त भएको र त्यसमा रहेका जायज सुझाव छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनु भयो । ‘प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सबैसँग समन्वय गर्ने र सरकारले गर्नुपर्ने सुझावहरूको औचित्य हेरेर कार्ययोजना बनाएर काम गरिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो।
प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त वित्तीय संस्थाबाहेक लघुवित्त कार्यक्रमका नामबाट अन्य कुनै पनि संस्थाले लघुवित्तसम्बन्धी कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने सझुाव छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकहरूले गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाबारे सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई हाल कर्जा नियमित नभएका तथा समस्यामा परेका भनिएका आ‐आफ्ना ऋणीहरूको तथ्यांक संकलन गरी नियतवस कर्जा नतिरेका तथा वास्तविक रूपमै समस्यामा परेका ऋणीहरू यकिन गरी अधिकतम ६० दिन भित्र नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेस गर्न निर्देशन दिनेलगायत छन्,’अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो।
लघुवित्त संस्थाबाट लिएको कर्जाका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई कठिनाइ भएको गुनासो रहेको सन्दर्भमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट हुने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उहाँले बताउनु भयो।
‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने कार्यहरूमा समयमा कर्जाको साँवा–ब्याज तथा नियमित बचत जम्मा नगर्ने सदस्यलाई ताकेता गर्ने नाममा कार्यस्थलको वातावरण बिगार्ने गरी दबाब तथा मानसिक यातना नदिनेलगायतका छन्,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने कार्यमा एक संस्थाबाट मात्र कर्जा उपयोग गर्ने, जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने तथा उक्त परियोजनाबाट भएको नगद प्रवाहबाट नियमित रुपमा किस्ता तिर्नुपर्ने सुझाब पनि प्रतिवेदनमा छ ।’