ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने

गुलरिया। हरेक वर्ष बजेट आएपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी सरकारले कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिन बैंकको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई कर्जा तिर्नका लागि समयसीमा बढाउने भएको छ । शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने बताउनु भयो । लघुवित वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिने समेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तथा तीनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवासम्बन्धमा रहेका गुनासाको सम्बोधन गर्दै ग्राहक हित संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कुनै निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा एनएफआरएस लागु गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने जनाएको छ ।

सार्वजनिक मौद्रिक नीतिअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तथा तीनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ । शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो जानकारी दिनु भएको हो।

सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन सरकारसँग समन्वय गर्नेः
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने भएको छ । शुक्रबार बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने उल्लेख छ । पछिल्लो समय सहकारीहरूमा बचतकर्ताको निक्षेप हिनामिने हुने घटना बढिरहेकाले पनि नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माणको माग हुँदै आएको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएकालाई बिना धितो ऋण प्रवाह गर्नेः
वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएकालाई बिना धितो ऋण प्रवाह गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले बिना धितो ख्ण उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । शुक्रबार सार्वनिक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको हो । सरकारको आर्थिक् वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था गरेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।
निर्माण व्यवसायीले ऋण तिर्ने समय २०८१ मंसिर मसान्तसम्मः
नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीहरूमा प्रवाह भएको ऋणको सावाँब्याज भुक्तान गर्ने अवधि बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निर्माण व्यवसायीले ऋण तिर्ने समय २०८१ मंसिर मसान्तसम्म पुर्याएको घोषणा गर्नुभएको हो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम हुने भएको छ । कुनै निर्माण व्यवसायी कालो सूचीमा परेमा जेभी भएर काम गरेको अर्को निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा नपर्ने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि ५ प्रतिशत राख्ने बताएको छ भने निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । अब संयुक्त लगानीका कम्पनीहरूमा एउटा फर्म वा कम्पनी कालो सूचीमा परेमा अर्को कम्पनीलाई पनि यस्तो सूचीमा राख्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था लागू हुने भएको छ। यसअघि संयुक्त लगानीको कम्पनी नै कालो सूचीमा पर्दा भने यसमा आबद्ध सबै कम्पनी यस्तो सूचीमा पर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
हाल राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा परेको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको अन्य कुनै फर्म, कम्पनी, संगठित संस्थामा व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएमा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाको सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखलाई पनि कालो सूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको गर्दै आएको छ।
गभर्नर अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दै यस आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति लचिलो ल्याएको बताएका हुन्। राष्ट्र बैंकमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो।
उहाँले यस आवमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभन्दा बढी नबढ्ने बताउनु भयो। नेपालमा पछिल्लो समय थोक मुद्रास्फीति बढ्न शुरु भएको, भारतमा खाद्यान्न, तरकारी तथा गेडागुडी र दालजन्य सामग्रीहरुको मूल्य उच्च रहेको र जारी रुस–युक्रेन युद्ध तथा मध्यपूर्वकोभूराजनैतिक तनाव कायमै रहेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन तथा खाद्यान्नको मूल्य बढ्न सक्ने जोखिम रहेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने अनुमान गरेको छ । केही जोखिम रहे पनि मुद्रास्फीतिका कारकहरुलाई मध्यनजर राख्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुद्रास्फीति सोही सीमाभित्रै रहने प्रक्षेपण रहेको छ ।
७ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न मिलन्ने विदेशी सञ्चिति कायम गरिने उहाँको भनाइ थियो । बजेटमा अनुमान गरिए बमोजिम ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र मुद्रा व्यवस्थापन गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।