प्रदेश राजधानी दाङमा काम गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिने निर्णय

भालुबाङ । लुम्बिनी सरकारले प्रदेश राजधानी दाङमा काम गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले २८ मंसिरमा यस्तो निर्णय गरेको हो ।
लुम्बिनीको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार प्रदेशका १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी तीन सय ३७ कर्मचारी यो सुविधाबाट लाभान्वित हुनेछन् । कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मले मासिक तीन हजार पाँच सयदेखि नौ हजार रुपैयाँसम्म थप आवास सुविधा पाउनेछन् । जसबाट चालू आव ०७९/८० को असारसम्म सरकारलाई थप एक करोड २५ लाख रुपैयाँ व्ययभर थपिनेछ । तर, प्रदेशमा करिब तीन हजार कर्मचारी रहेकाले यो सुविधा अन्यले पनि उपभोग गर्न सक्ने देखिन्छ ।
‘राजधानी बुटवलबाट दाङ सरेपछि कर्मचारी आउन मानेनन्, त्यही भएर प्रोत्साहनस्वरूप चालू आवसम्मका लागि मात्र आवास सुविधा दिने निर्णय भएको हो,’ लुम्बिनी सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले भन्नु भयाे, ‘संघलाई थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी मन्त्रालयको बजेटबाटै मिलाउँछौँ ।’
लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता शर्माले भने कानुनभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा निर्णय भएको बताउनु भयो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार आजबाट औपचारिक रुपमा दाङको देउखुरीबाट सञ्चालन भएको छ। देउखुरीमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको आज उद्घाटन गरिएसँगै २ वर्षअघि घोषणा गरिएको स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा आएको हो।
२०७७ साल असोज २० गते प्रदेश सभाले दाङको राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई स्थायी राजधानी तोक्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
बुधबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्री कार्यालयको उद्घाटन र झण्डोत्तलन गर्दै देउखुरीलाई आधुनिक र व्यवस्थित शहर बनाउने अवसर आएको बताउनु भयो।