सूचना अधिकारी भूमिकाविहीन जस्तै

नेपाल। अधिकांश पालिकामा जनप्रतिनिधिले प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गर्न थालेपछि सूचना अधिकारी भूमिकाविहीन जस्तै छन् । हरेकजसो कार्यालयमा सर्वसाधारणले देख्ने गरी सूचना अधिकारीको तस्बिर, नाम, पद र सम्पर्क नम्बर उल्लेख गरेर बोर्ड राखेको देखिन्छ तर अहिले स्थानीय तहका सूचना प्रदान गर्ने आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयका जानकारी दिने अवस्थामा हुँदैनन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत कार्यकर्ता, आफन्त र निकटका व्यक्तिलाई विभिन्न किसिमका सल्लाहकार नियुक्त गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहको अघिल्लो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिले सल्लाहकार लाई दिएको सुविधाबापतको रकम बेरुजु आएको थियो । पालिका प्रमुख तथा अध्यक्षले राजनीतिक, प्रेस र कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेर आफ्ना नेता–कार्यकर्ता र आफन्तलाई जागिर खुवाएका छन् ।
कुनै पनि कार्यविधि र नीति–नियमबिना भर्ती गरिने सल्लाहकारले जनप्रतिनिधिलाई कस्ता सल्लाह दिन्छन् भन्ने कुराको लेखाजोखा छैन । धेरैजसो सल्लाहकार डायरी बोकेर जनप्रतिनिधिको पछि–पछि हिँड्ने मात्रै काम गर्छन् । पद सल्लाहकार भने पनि भूमिका स्वकीय सचिवजस्तो हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (६) मा स्थानीय तहले नगर प्रहरी सवारी चालक, सरसफाइ सम्बन्धित आदि पदमा बाहेक अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न नसकिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरका प्रेस सल्लाहकारलगायतका कर्मचारी राखी तलब भुक्तानी गरेको भन्दै ३ पालिकाको खर्च बेरुजु देखाएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रेस संयोजक नियुक्त गर्न नहुने प्रावधान भएकामा उनीहरूलाई अन्य पदमा नियुक्त गरिएको स्थानीय तहले जनाएका छन् । केहीलाई कम्प्युटर सहायकलगायत पदमा नियुक्ति दिए पनि काम प्रेस संयोजककै गर्न भनिएको तहका अधिकारीले जनाएका छन् ।लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय सरकार प्रमुखले यसअघिका जनप्रतिनिधिले राखेका सचिवालयका कर्मचारीले लिने गरेको सेवा–सुविधालाई महालेखाले बेरुजु औंल्याइदिएपछि अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यविधि बनाएर राख्ने तयारी गरेका हुन् । रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरले प्रेस संयोजक राख्ने गरी कार्यविधि तयार गरिरहेको छ । तिलोत्तमाले पुरानै कार्यविधिअनुसार गर्ने कि नयाँ बनाउने भन्ने टुंगो गरेको छैन ।