ऐन र कार्यविधि विपरीत कानुनी तथा प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरी तलब खुवाउँदा बेरुजु बढ्दै

बाँके । ऐन र कार्यविधि विपरीत कानुनी तथा प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरी तलब खुवाउँदा बेरुजु बढ्दैलुम्बिनी पत्र । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र कार्यविधिविपरीत जनप्रतिनिधिले कानुनी तथा प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरी तलब खुवाउँदा बाँकेका ८ वटै पालिकाको बेरुजु बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहको बेरुजु गत वर्ष दुई अर्ब नाघेको छ । कार्यविधिविपरीत नियुक्त गरिएका सल्लाहकार र कर्मचारीको तलब–भत्तालाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फर्छ्योट गरेको छैन । ‘ऐन र कार्यविधिविपरीत नियुक्त गरिएका कर्मचारी र सल्लाहकारको पारिश्रमिक बुझेको रकमलाई महालेखाले बेरुजु देखाएको हो, बाँकेमा पनि यो समस्या विकराल देखिएको छ,’ कोष तथा लेखा निरीक्षक कार्यालय बाँकेका प्रमुख कोष नियन्त्रक खडानन्द अधिकारी भन्छन्, ‘बाँकेका स्थानीय तहको बेरुजु दुई अर्ब बढी नाघिसकेको छ ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा, बैजनाथ, जानकी, राप्ती सोनारी, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिका प्रमुखले पाँच वर्षसम्म कानुनी र प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । प्रेस सल्लाहकारको हकमा पत्रकारिता गर्दै आएको बाहेक कुनै योग्यता माग गरिएको थिएन । आफ्ना निकटका सल्लाहकार बनाइएको थियो । नगरपालिकाको हकमा सुब्बा र पालिकाको हकमा खरिदारसरह नियुक्त गरी तलब खुवाउने गरिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी खिमानन्द आर्यालले प्रेस र कानुनी सल्लाहकारहरूको पारिश्रमिक बेरुजु आउनु देशभरिको समस्या रहेको बताउनु भयो।बाँकेको जानकी गाउँपालिकाले साहिल शेषलाई प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेको छ । उँहा नेपालगन्जको एक अनलाइनमा काम गर्नु हुन्छ।   पालिकाले भने अझै प्रेस र कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरिसकेका छैनन् । (कान्तिपुरबाट)