September 17, 2023, Sunday
३१ भाद्र २०८०, आईतवार
Trending

३ जना पत्रकारहरुलाई मासिक पेन्सन

३ जना पत्रकारहरुलाई मासिक पेन्सन

काठमाडौं । नेपाल सरकारको तर्फबाट पहिलोपल्ट ३ जना पत्रकारहरुलाई मासिक पेन्सन दिने निर्णय भएकाे छ।
यसरी पेन्सन पाउनेहरुमा पद्मभक्त खरेल ७७ वर्ष मासिक दस हजार रुपैयाँ, निरोधराज पाण्डे ७३ वर्ष मासिक सात हजार रुपैयाँ र चिरञ्जीवी अर्याल ६७ वर्ष मासिक पाँच हजार रुपैयाँ रहेका छन्।
पत्रकार वृत्तिकोष तथा सञ्चालन समितिका अध्यक्ष,  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा यही असार २४ गते बसेको बैठकले निर्णय गरे अनुसार २०७९ साउन महिनादेखि मासिक रुपमा उमेर अनुसार ३ जना जेष्ठ पत्रकारले सरकारी कोषबाट निरन्तर पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्ने भएका हुन्।
समितिका अध्यक्ष अर्यालको अध्यक्षतामा प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य गोपाल बुढाथोकी, सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमाल, गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल र सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक भरत गौतम समेतको उपस्थितिले सो निर्णय गरेको जनाइएको छ।
पत्रकार वृत्तिकोष सञ्चालन मापदण्ड, २०७८ को आधारमा सूचना तथा प्रसारण विभागले २०७९ वैशाख १५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ४० दिनको म्याद राखी २०७९ जेठ २३ गतेभित्र लिखित निवेदन दिन आव्हान गरेको थियो। यसका लागि १२ जना पत्रकारहरुको निवेदन परेको थियो।
‘पत्रकार वृत्तिकोष सञ्चालन मापदण्ड, २०७८’ले गरेको व्यवस्था अनुसार, ६५ बर्ष उमेर पुगेको पत्रकारले तीस वर्ष निरन्तर पत्रकारिता गरेको, नेपाल सरकारका कुनै निकायबाट सहयोग प्राप्त नगरेको, नेपाल पत्रकार महासंघको सिफारिस, नेपालको सरकारी सेवाबाट निवृत्त भई कुनै लाभको पदमा बसी सेवा सुविधा प्राप्त नगरेको भनी स्वघोषणा, द्वन्द्व पीडितको हकमा द्वन्द्व पीडित हो भनी खुलाउने प्रमाणित कागजात र सूचना तथा प्रसारण विभागबाट जारी भएको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाण पत्र जस्ता कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
पत्रकारहरुको कल्याणका लागि नेपाल सरकारले स्थापना गरेको अक्षयकाेषबाट प्राप्त ब्याज रकमबाट पत्रकारहरुले मासिक वृत्ति पाउनेलगायत पत्रकारकै हितमा सोही कोषबाट अन्य कार्य समेत गर्ने व्यवस्था ‘पत्रकार वृत्तिकोष सञ्चालन मापदण्ड, २०७८’मा गरिएको जनाइएको छ।
हाल सो अक्षय कोषमा साढे ६ करोड रकम रहेको र प्राप्त ब्याजबाट पत्रकारहरुलाई मासिक वृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको छ।