सबै गेरूवावासीको एउटै आवाज हुनु पर्छ : प्रकाश शर्मा

साविकका गाउँविकास समितिहरू पाताभार, गोला, पशुपतिनगर र मनाउलाइ बर्दिया राष्टिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा मिसाउनका लागि चिनी भन्दा मिठा कुरा बाड्ने निकुञ्ज अहिले कता निदाएको छ । हिजोका दिनमा घरघरमा रोजगारी हुन्छ, विकास आउँछ, पर्यटक आउँछन, आयआर्जन वृद्धि हुन्छ भन्ने निकुञ्जलाइ अहिलेको गेरूवा घाँडो भएको छ। बस्ती उठाए हुन्छ भन्छ । नागरिक मारिदा पैसाको साैदाबाजीमा मग्न छ, निकुञ्ज ।
आखिर के पायाैं हामीले ।
१. हाम्रै घरको रूख काट्दा, ढुँगा प्रयोग गर्दा सुरक्षाकर्मीले समातेर लैजान्छन ?
२. नागरिक प्रत्येक पल त्रासमा बस्न बाध्य छन ?
३. बस्तु भाउ, कृषि उपज जंगली जनावरले नष्ट गर्ने क्रम रोकीएको छैन ?
४. बर्दिया जिल्लाकै सानो गाउँपालिका, गरिव गाउँपालिका गेरूवा, सधै गरिव नै बनाउन राष्टिय निकुञ्ज लागि परेको छ ?
५. न हामीले गिट्टी, ढुंगा, बालुवा, दहत्तर, बहत्तर बाट आर्थिक फाइदा लिन पाएका छाैं ?
६. ठुला विकास आयोजना निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभावका नाममा विकास गर्न दिदैन ?(शहिद पार्क बनाउन दिदैन)
के दिएको छ ?
१. जनावरले मान्छे मारेको १० लाख ।
२. यहीका मान्छेलाइ विभाजित गर्न मध्यवर्ती वन समिति बनाएको छ, अलिकती पैसा छरेको छ ?
गापाले के गरेको छ ?
१. आर्थिक सहायता कार्यविधि मार्फत रू १०००-१०,००० सम्म सहयोग गरेको छ । २. बस्तुभाउ, कृषि उपज नष्ट पार्ने जंगली जनावरहरूबाट लाइ एक पटकका लागि राहत दिएको छ ।
३. तारबार गरेको छ ।
४. तारजाली गर्दै छ ।
५. अमुल्य आर्थिक स्रोत, विकास बजेट लाइ यहाँका जनताको सूरक्षाका लागि भनेर जनताकै इच्छामा तार जाली गर्दैछ । भइरहेको छ ।
भ्रम के हो ?
१. यो जिम्मेवारी गेरूवाकै मात्र हो भन्ने विषय भ्रम हो ।
२. सरोकारवाल निकाय गेरूवा गापा मात्र हो भन्ने विषय भ्रम हो ।
३. गेरूवाकै काम हो व्यवस्थापन गर्ने, गेरूवा नै घेर्ने हो भन्ने विषय भ्रम हो ।
यथार्त के हो ?
१. राष्टिय निकुञ्जको मुख्य जिम्मेवारी हो ।
२. व्यवस्थापन गर्ने काम उसैको हो ।
३. संरक्षणका नाममा जनताको ज्यान लिने, जनतालाइ दुख दिने,
४. गेरूवाको विकासको बाधक मध्येको एक हो निकुञ्ज ।
५. कोही पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरू जस्तै वन समितिहरू,नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरूले जनतालाइ बुझाउन नसक्नु कमजोरी हो ।
६. गेरूवा गापाले मात्र केही गर्न सक्दैन ।
७. यदी कसैले मैल चुनाव जिते भने सबै समस्या तु समाधान गर्न सक्छु भनेर भन्छ भने सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाअाै ।
८. यहाँका प्रदेश माननीय, संघीय माननीय, जिल्लाका मन्त्रीगणहरूले पनी समाधान गर्न नसकेको, नचाहेको विषय हो ।
९. वन ऐन, वन संग सम्बन्धित कानून संसद बाट परिमार्जन नगरेसम्म यो समस्या समाधान कहिले पनि हुँदैन ।
१०. यदि कसैल हुन्छ भन्छ भने अगाडी आवोस , बुझावस, बुझ्ने भाषामा ।
११. संका छ, वन संरक्षण भनेर थुप्रो विदेशी पैसा आउने भएको हुँदा नेपाल सरकारले पनि केही गर्छ भन्ने विषयमा ।
अव गेरूवावासीले के गर्न सक्छन ?
१. राष्टिय निकुञ्ज संग कुनै पनि विषयमा समन्वय नगर्ने ।
२. गापाले कुनै समन्वय नगर्ने ।
३. हामी आफ्नो सुरक्षा आफै गर्ने ।
४. सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने ।
५. बनक्षेत्रमा विजुली बत्ती जडान गर्ने ।
६. बाटाे बनाउने ।
७. राष्टिय निकुञ्ज संग बोल्नै छोड्ने ।
८. स्थानीय कानून बनाउने, गिट्टी, बालुवा, ढुगा बेच्ने । सो वापतको आम्दानी पहिला वन क्षेत्रले छाेएको क्षेत्रमा विकास गर्ने । विपद न्यूनीकरण गर्ने ।
९. अनाहकमा ज्यान गुमाउनेहरूको एकीकृत बस्ती विकास गर्न सहयोग गर्ने ।
१०. जग्गा कटानी परेका हरूलाइ घर, नभएकाहरूलाइ, विस्तापितहरूलाइ व्यवस्थापन गर्ने ।
११. संरचना निर्माण गरि बन्यजन्तुको आगमन रोक्ने ।
१२. गेरूवाको विकासम सबै लाग्ने ।
यसको नेतृत्व हाम्रै सार्वभाैम गेरूवा गाउँपालिकाले गर्ने । त्यहाँको अध्यक्षले गर्ने, जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने ।
४० हजार गेरूवावासीले यद्ध नछेडी यो समस्याको समाधान हुँदैन अव। कहिले हुुँदैन ।
सबै गेरूवावासीको एउटै आवाज हुन पर्छ । एक हुनै पर्छ ।
जय गेरूवा। जय नेपाल । ( शर्मा गेरुवा गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी हुनु हुन्छ)
प्रतिकृया दिनुहोस्