प्रहरी , सशस्त्र प्रहरीमा विभुषणको अंक हटाउने तयारी

गुलरिया । प्रहरी ऐन आउन ढिलाई भैरहेका बेला प्रहरी नियमावली संशोधन गरी प्रहरीमा विभुषणको अंक हटाउने तयारी भएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैमा विभूषणको अंक हटाउने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ ।
‘सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा विभूषणका लागि बढुवामा थप नम्बर पाइने भएपछि सोर्सफोर्स लगाउने, जसरी पनि पहुँचको प्रयोग गर्ने अवस्था छ, त्यसकारण अहिलेदेखि बढुवामा नम्बर नपाउने गराउन लागिएको हो’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
प्रहरी नियमावली संशोधन भएपछि बढुवामा अब विभूषणको नम्बर नजोडिने भएको छ । यसले विभूषण वितरणलाई नै विकृत बनाएको र बढुवामा निष्पक्ष मूल्यांकन नभएको भन्दै गृह मन्त्रालयले प्रहरी नियमावली संशोधन गर्ने अन्तिम तयारी गरेको बताइएको छ ।
प्रहरी नियमावली २०७१ लाई संशोधन गरी बढुवाको अंकभार सम्बन्धी प्रावधान हेरफेर गर्न लागिएको हो । गृहले नियमावली संशोधनको मस्यौदा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
हालको प्रहरी नियमावली अनुसार कसैले विभूषण पाएको अवस्थामा बढुवा हुँदा त्यसको दुई नम्बर जोडिन्छ । विभूषणको नम्बर हटाएर ज्येष्ठतामा नम्बर बढाउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आएकै प्रस्तावका आधारमा नियमावली संशोधन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
प्रहरी बढुवामा एकसय पूर्णांकमा मूल्यांकन हुन्छ । जसमा सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्याउनेहरूको बढुवा सिफारिस हुन्छ । एक सयमध्ये ४० नम्बर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र २० ज्येष्ठताका आधारमा तय हुन्छ । नियमावली संशोधनपछि ज्येष्ठतावापत २२ नम्बर हुनेछ । त्यस्तै, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा ८, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमवापत ७.५, चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीवापत पाँच र बढुवा समितिले दिने ७.५ अंक हुन्छ ।

विभूषणको नम्बर ज्येष्ठतामा जोडेपछि यसले बढुवालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन सहयोग पुग्ने एक प्रहरी अधिकारीले बताए । बढुवाकै लागि विभूषण लिन शक्तिकेन्द्रहरूबाट दवाव दिने विकृति देखिएका कारण पनि यसमा संशोधन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । हरेक वर्ष विभूषण पाउनेको सूचीमा ठूलो संख्या सुरक्षाकर्मीको हुने गरेको छ ।
हाल मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन रहेको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा पनि विभूषणको अंक हटाइएको छ । प्रहरी ऐनको मस्यौदा लामो समयदेखि रोकिएपछि नियमावली संशोधनमार्फत यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।
नियमावली संशोधनमा वरिष्ठ नायव निरीक्षक, सहायक हवल्दार र वरिष्ठ हवल्दारको पद पनि थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, कार्यालय सहयोगीको पाँच तह बनाउन लागिएको छ । हाल कार्यालय सहयोगीले भर्ना भएकै पद र तहबाट अवकाश पाउने गरेका छन्