विश्वासको मत नपाएपछि विघटन गर्ने अधिकार छ नि हैन ?

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले विश्वासको मत नपाएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ नि हैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईलको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिनिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सो तर्क गनुएभएको हो ।

न्यायाधीश खतिवडाको प्रश्न थियो, “विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले नै हो, विश्वासको मत नपाएपछि विघटन गर्ने अधिकार त छ नि होइन ? विश्वास मत पाएको मान्छेले किन विघटन गर्छ ?” जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो, “त्यो हो श्रीमान तर कुनकुन उपधाराबाट प्रधानमन्त्रीले बिघटन गरेको भन्ने हो, प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्री हो, ७६(५) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए पो उपधारा ७ अनुसार विघटन सिफारिस गर्ने हो ।”

वरिष्ठ श्रेष्ठको विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने तर्क थियो । उक्त विवादमा आजका लागि सुनुवाइ सकिएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहसका लागि तीन घण्टा समय निर्धारण गरिएको थियो । त्यसमध्ये सोमबारका लागि दुईघण्टा जवाफी बहस नै बाँकी छ । त्यसपछि अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) ले दुई घण्टा बहस गर्ने गर्नेछन् । एमीकस क्युरीमा नेपाल बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठक हुनुहुन्छ भने सर्वोच्च बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसी रहनुभएको छ । सोमबार जवाफी बहस सकिएपछि एमीकस क्युरीको पालो आउनेछ । एमीकस क्युरीले कानूनअनुसार अदालतलाई आफ्नो स्वतन्त्र राय दिनेछन् ।