७१ स्थानीय तहका लेखा अधिकृतको अकुत सम्पत्ति: कर्मचारीबाटै डरलाग्दो भ्रष्टाचारको पर्दाफास
काठमाडौं— देशभरका ७१ स्थानीय तहमा कार्यरत लेखा अधिकृतहरू अकुत सम्पत्ति आर्जनको सूचिमा परेका छन्। प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार, जागिर खाएको एक दशकभित्रै कतिपय लेखा अधिकृतले प्रतिव्यक्ति ५० करोड रुपैयाँसम्मको सम्पत्ति जोडेका छन्, जुन सार्वजनिक सेवा आचरणविपरीतको गम्भीर संकेत हो।
भ्रष्टाचारको स्वरूप:
- खर्चको बिल दोहोरो देखाएर रकम हिनामिना
- सार्वजनिक खर्चमा मनपरीता
- मिलेमतो र ‘सेटिङ’ प्रणालीको प्रयोग
- पारदर्शिता र अनुगमनको अभाव
️ विज्ञहरूको भनाइ: “देशमा हुने ठूला भ्रष्टाचारमा नेता मात्र दोषी छैनन्, कर्मचारीहरूको मिलेमतोले पनि प्रणालीलाई बिगार्ने काम गरेको छ। सुधारको सुरुवात कर्मचारी तहबाटै हुनुपर्छ।”
केही उदाहरणहरू:
- गण्डकी प्रदेशका लेखा अधिकृत झलक शर्माविरुद्ध ३ करोडभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर
- विभिन्न स्थानीय तहमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत र इन्जिनियरहरू समेत संलग्न भ्रष्टाचारका आरोपपत्रहरू दायर
सुधारको माग:
- कर्मचारी तहमा कठोर कारबाही
- सम्पत्ति विवरणको नियमित सार्वजनिकता
- स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्रको स्थापना
- स्थानीय तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता
निष्कर्ष: स्थानीय शासनको जरोमै भ्रष्टाचार फैलिएको देखिन्छ। अब सुधारको सुरुवात कर्मचारी तहबाटै गर्नुपर्ने बेला आएको छ। जनताको करबाट संचालित सेवा प्रणालीमा यस्तो लापरवाही असह्य छ।
प्रतिकृया दिनुहोस्