प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नियुक्ति र संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, तत्काल सुनुवाइको माग

काठमाडौँ: मुलुकमा जारी गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक सङ्कटका बीच अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति र त्यसलगत्तै संसद विघटन गरिएको कार्य असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा तत्काल सुनुवाइको माग गरेका छन्।

अदालतमाथि आक्रमण र सेवा बन्द:

गत भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनी र तोडफोडका कारण अदालतका नियमित कार्यहरू ठप्प छन्। अदालतले भदौ २९ गते ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’ बाहेकका सबै सेवा बन्द रहने सूचना जारी गरेको थियो। यसरी आम नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारमाथि गम्भीर बाधा पुगेको निवेदकले उल्लेख गरेका छन्।

संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघनको आरोप:

निवेदनमा भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा, संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको व्याख्यालाई मिचेर प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेकी सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको दाबी गरिएको छ। संविधानको धारा १३२ (२) अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्त हुन नमिल्ने व्यवस्थालाई मिचिएको उनको तर्क छ।

संसद विघटनको औचित्यमाथि प्रश्न:

निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिइसकेको र संविधानअनुसार सरकार गठनका अन्य विकल्पहरू हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आह्वान नगरी संसद सदस्य नै नभएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको उल्लेख छ। सोही व्यक्तिले संसद विघटनको सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गरेको कार्यले गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भएको निवेदकको भनाइ छ।

तत्काल रिट सुनुवाइको माग:

अधिवक्ता पोखरेलले संसद सदस्य नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको, संसद विघटन गरिएको र गैरकानुनी ढङ्गले चुनाव घोषणा गरिएको जस्ता विषयहरू संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासबाट मात्र समाधान हुन सक्ने भएकाले तत्काल रिट निवेदन दर्ता गरी लगातार सुनुवाइको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। यसरी मुलुकमा विद्यमान संवैधानिक जटिलताको समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको निवेदनमा उल्लेख छ।