नेपाल में सुशीला कार्की बनीं अंतरिम सरकार की प्रमुख, संकटकाल की तैयारी

काठमांडू— नेपाल में लंबे राजनीतिक गतिरोध और जनआंदोलन के बाद सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपा गया है। वे नेपाल की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश रह चुकी हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके सख्त रुख के लिए जानी जाती हैं।

यह फैसला Gen Z आंदोलन के दबाव में लिया गया, जिसने निष्पक्ष और साफ छवि वाले नेतृत्व की मांग करते हुए व्यापक प्रदर्शन किए। संसद को भंग कर दिया गया है और कार्की की नियुक्ति को स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

मुख्य घटनाक्रम:

• सुशीला कार्की कुछ ही देर में शपथ लेंगी।
• Gen Z कोर कमिटी के सदस्य समारोह में मौजूद रहेंगे, लेकिन मंत्री नहीं बनेंगे।
• वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल को मंत्री पद देने की तैयारी।
• राष्ट्रपति भवन में पहली कैबिनेट बैठक के दौरान छोटा मंत्रिमंडल, भ्रष्टाचार विरोधी आयोग, और न्यायिक जांच आयोग पर चर्चा होगी।
• देश की स्थिति को देखते हुए संकटकाल लागू करने की सिफारिश की जा सकती है।

विपक्ष की प्रतिक्रिया: संसद भंग करने के फैसले पर विरोध शुरू हो गया है। ओली की पार्टी के महासचिव शंकर पोखरेल ने इसे “अस्वीकार्य और विडंबनापूर्ण” बताते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की है।