नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (LDC) बाट विकासशील मुलुक (DC)मा स्तरोन्नति हुने निश्चित

काठमाडौं । नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (LDC) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने निश्चित भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले अनुमोदन गरेको यो प्रस्तावअनुसार सन् २०२६ को नोभेम्बर महिनामा नेपालले गरिबी र अल्पविकासको पहिचान बोकेको सूचीबाट मुक्ति पाउँदैछ। यो निस्सन्देह सम्पूर्ण नेपालीका लागि गौरवको विषय हो। मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क, आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क र प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा गरेर हामीले यो उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा देशको आत्मसम्मान बढाएको छ र नेपाल अब आत्मनिर्भरताको बाटोमा अग्रसर हुँदैछ भन्ने सन्देश दिएको छ।

यद्यपि, यो सफलताको खुसियालीमा मात्र रमाएर बस्ने अवस्था छैन। अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनु भनेको एउटा नयाँ यात्राको थालनी हो, जहाँ अवसरहरूका साथै जटिल चुनौतीहरू पनि छन्। विज्ञहरूले औँल्याएअनुसार, यसको तत्कालको असर स्वरूप हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाइरहेका शून्य भन्सार महसुल लगायतका सुविधा गुमाउन सक्छौँ। गलैँचा र पस्मिना जस्ता हाम्रा निर्यातयोग्य वस्तुहरूमा यसले प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। त्यस्तै, सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानमा कमी आउनुका साथै विदेशमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले पाउँदै आएका छात्रवृत्तिहरू पनि कटौती हुन सक्छन्।

यो सङ्क्रमणकाल नेपालका लागि एउटा अग्निपरीक्षा हो। अब हामीले विदेशी सहायताको भरमा मात्र विकास गर्ने सोचलाई त्यागेर आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु हो। तर, दुर्भाग्यवश, हाम्रो तयारी त्यति उत्साहजनक देखिँदैन। पूर्वाधारको अभाव, सुशासनको कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र लगानीमैत्री वातावरणको अभाव जस्ता समस्याहरू यथावत् छन्। जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने ठाउँमा अझै सडक पुग्न सकेको छैन, लगानीकर्ताहरू कम्पनी नवीकरण जस्ता सामान्य काममा पनि झमेला भोगिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभामा कानुन सुधार, पूर्वाधार विकास र वैदेशिक सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ, तर यो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको सङ्क्रमणकालीन रणनीतिमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई कागजबाट बाहिर ल्याई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले त कुशासनको अन्त्य हुनुपर्छ र निर्णय प्रक्रियालाई छिटो-छरितो बनाउनुपर्छ। प्रशासन संयन्त्रलाई सुदृढ गरी विकास बजेट वर्षभरि नै खर्च हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कानुनलाई सरल र सहज बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुनु हाम्रो लागि गर्वको विषय हो। तर, यो उपलब्धिको दिगोपना र सफलता हामीले अबका दुई वर्षमा गर्ने तयारीमा निर्भर गर्दछ। यो सङ्क्रमणकालीन अवधिमा हामीले हाम्रा चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्न सकेनौँ भने यो स्तरोन्नति खुसीको सट्टा टाउको दुखाइको विषय बन्न सक्छ। यसैले, सरकार, निजी क्षेत्र र आमनागरिक सबैले एकसाथ मिलेर देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँगै आन्तरिक क्षमतालाई सुदृढ पार्न अहिल्यैदेखि इमानदारीपूर्वक काम गर्न आवश्यक छ। अबको सफलताको सूत्र भनेको सहायता होइन, क्षमता हो।