समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाका ५ लाख रुपैयाँसम्म बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने सरकारको तयारी

गुलरिया । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाको वस्तुस्थिति बुझ्न सातै प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिको उपस्थितिमा बुधबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निर्णय गरेको छ । ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाको स्थलगत अनुगमन गरी त्यस्ता संस्थाको कारोबारको यथार्थ वस्तुस्थिति र जोखिमसमेत आकलन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक विज्ञ सहितको टोली गठन गरी निश्चित कार्यादेशसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले खटाउने,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसका लागि आवश्यक वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका जनशक्ति अर्थ मन्त्रालयले र अन्य जनशक्ति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने ।’
टोलीमा सम्बन्धित प्रदेशको सहकारी हेर्ने रजिस्ट्रार वा अधिकृत कर्मचारी र सम्बन्धित पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत सहभागी बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका कानुनी सुझाव कार्यान्वयन गर्न एक कार्यदल गठन भएको छ । सरकारका मुख्य सचिव अर्यालको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय महाशाखा हेर्ने सहसचिव, राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण तथा नियमन क्षेत्र हेर्ने निर्देशक, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सदस्य रहेका छन्।
कार्यदलको सदस्यसचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरे हुनुहुन्छ । कार्यदलले ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कानुनी सुधारको मस्यौदासहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने छ ।
विशेष छानबिन समितिका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, सहकारी नियमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ । यी संस्था स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था सहकारी ऐन २०७४ मै उल्लेख छ । तर हालसम्म स्थापना भएका छैनन् । सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनले पनि ऐनमै भएको व्यवस्थाबमोजिम सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि विभिन्न संस्था तथा नियामक निकाय स्थापनाका लागि सुझाएको छ ।
सरकारले मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थामध्ये समस्याउन्मुख रहेका संस्थाका पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि संघीय सरकारले गत भदौमै प्रदेश र स्थानीय तह नियकालाई पत्र लेखेर यथाशीघ्र तथ्यांक पठाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।
सहकारी विभागको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संस्थालाई सिधै विभागले, प्रदेशको नियमनमा रहेका संस्थाहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत र स्थानीय तहको नियमनमा रहेका संस्थालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाइएको हो । राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेका वा समस्या नभएका सहकारी संस्थाको विवरण संकलन गर्न लागिएको होइन । जुन सहकारीमा समस्या देखिएको छ, बचतकर्ताले पैसा फिर्ता माग्दा पनि नपाएको अवस्था छ, ती संस्थामा रहेका पाँच लाख र तीन लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको विवरण संकलन गर्न लागिएको सहकारी विभागले जनाएको छ ।
सहकारी विभागका अनुसार अहिलेसम्म केही विवरण प्राप्त भइसकेको छ भने केही आउने क्रममा छ । ‘खासगरी समस्याउन्मुख सहकारी संस्थामा साना बचतकर्ता कति छन्, संस्थाहरूले उनीहरूको कति बचत फिर्ता गर्नुपर्नेछ भन्ने तथ्यांक संकलन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको थियो । यसअनुसार तथ्यांक आउने क्रम जारी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘समस्याग्रस्त भइसकेका सहकारीलाई हामीले हेर्न मिल्दैन, यसकारण समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाको मात्र विवरण मागिएको हो ।’
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रहेको पाँच लाखसम्मको बचत रकम फिर्ता गर्ने योजना बनाएको छ । सोही योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध नरहेकाले सरकारको निर्देशनमा सहकारी विभागले उल्लिखित तथ्यांक मागेको हो ।