अहिलेको अर्थतन्त्रले कर्मचारीको तनाखा २५ पैसा पनि वृद्धि गर्न नसकिने

गुलरिया । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ। उहाँले कर्मचारीहरुका समस्याका बारेमा आफू जानकार रहेको भए पनि अहिलेको अर्थतन्त्रले कर्मचारीको तनाखा वृद्धि गर्ननसकिने बताउनु भयो।
अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनसके मात्रै कर्मचारीको पारिश्रमीक र सुविधा बढाउन सकिने बताउने भयो।
‘कर्मचारीका समस्या आएका छन् । म त अलिकति पैसा भयो भने २५ प्रतिशत तनाखा वृद्धि गरिदिने मान्छे हुँ । पहिला त एकैचोटी वृद्धि गरिदिएको थिएँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले त यस्तो स्थिति छ कि २५ प्रतिशत होइन, २५ पैसा पनि वृद्धि गर्नसक्ने स्थिति छैन ।’
शनिबार काठमाडौंमा २१औं निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक मूल्यहरुलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको पनि बताउनु भयो । नियोजित र प्रायोजित रुपमा सरकारको विरोध गर्नुलाई आफूले ‘केही नगरिकनको बहादुरी’का रुपमा लिने गरिएको बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि निजामती कर्मचारीहरुले जनतालाई छिटो छरितो सेवा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
काठमाडौंमा आज आयोजित २१ औं निजामति सेवा दिवसको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने भन्दै निजामति कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
लामो समयदेखि रोकिएको निजामति सेवा ऐन दलहरुसँग छलफल गरेर ल्याउने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
’व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन, विकास समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ २१ औं निजामति सेवा दिवस आज विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । यसै अवसरमा सरकारले उत्कृष्ट निजामति सेवा पुरस्कारबाट १० जनालाई र निजामति सेवा पुरस्कारबाट २० जनालाई पुरस्कृत गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले कर्मचारीहरुले क्षमता विकासमार्फत प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ ।

शनिबार काठमाडौंमा २१औं निजामति सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले देश संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि नेपालको संविधानअनुकुल कर्मचारीतन्त्रलाई व्यवस्थित तुल्याउन नेपाल सरकारद्वारा संघीय संसदमा पेश गरिएको संघीय निजामति सेवा विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखि छिटै पारित गराउन आफूले पहल गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले नयाँ निजामति सेवा ऐनले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको अन्योलता र असपष्टता हटाइ कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च तुल्याइ सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामति सेवा जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री गुप्ताले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमार्फत आवश्यक सेवा प्रवाह र प्रशासन प्रवर्धनमा काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।