भुक्तानी रोकिँदा लुम्बिनी प्रदेशका सयौं निर्माण व्यवसायी समस्यामा

गुलरिया । सञ्चित कोषमा रकम सकिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले काम सकिइसक्दा पनि असार अन्तिममा आएर ठूला योजनाको भुक्तानी रोकेको छ ।
असार २२ पछि भुक्तानी रोकिँदा सयौं निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारलाई आगामी वर्ष कम्तिमा दुई अर्ब भुक्तानी दायित्व थपिएको छ ।
संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान नदिएको र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसकेपछि सरकारको सञ्चित कोष रित्तिएको हो । सोमबार सरकारको सञ्चित कोषमा ३० करोड रुपैयाँ मात्र बाँकी छ ।
लुम्बिनी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लागि ४० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ छुट्याएको ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाखमध्ये संघीय सरकारले ६ अर्ब ३ करोड ८७ लाख मात्र उपलब्ध गराएको छ ।
संघले दुई अर्ब कम दिएपछि प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम सकिएको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक राजस्वतर्फ ४ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर सोमबार दिउँसोसम्म ३४ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।
लुम्बिनी सरकारले चालु वर्षका लागि आन्तरिक आयतर्फ सबैभन्दा बढी राजस्व वन क्षेत्रबाट १ अर्ब ८० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा सोमबारसम्म ८ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड ५४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ ।
त्यस्तै बजेटको आकार बढाउने उद्देश्यले चालु वर्ष कानुनबिनै १ अर्ब २५ करोड आन्तरिक ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसको उपलब्धि शून्य छ । आन्तरिक ऋण संकलन गर्ने कानुन नै नभएकाले आगामी वर्षको बजेट शीर्षकबाट हटाइएको मन्त्रालयका उपसचिव पाण्डेको भनाई छ।
सञ्चित कोषमै रकम सकिएपछि लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले शुक्रबार १२ वटै जिल्लाका ठूला योजनाको भुक्तानी दिन बाँकी विवरण मागेको थियो ।

सडक, सिँचाइ, भवन निर्माणसहित अन्य शीर्षकका योजनामा दुई अर्बभन्दा बढी भुक्तानीका लागि नपुगेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव महेश पाण्डेले बताउनु भयो।