राजस्व संकलन गर्ने निकायका कर्मचारीलाई तदारुकता देखाउन अर्थमन्त्री महतको निर्देशन

गुलरिया । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजस्व संकलन गर्ने निकायका कर्मचारीलाई तदारुकता, इमान्दारिता र अनुशासन देखाउन निर्देशन दिनु भएको छ।

विशेष परिस्थितिले यस पटक राजस्व संकलनको क्रम सुस्त भएको बताउँदै अर्थमन्त्री महतले यसको कारण अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन र सरकारी नीति रहेको बताउनु भयो।

‘गत वर्ष संकलन भएको राजस्वसँग अहिलेको संकलन दाँज्दा पनि हाम्रो प्रगति निक्कै कमजोर छ,’ मन्त्री महतले भन्नु भयाे, ‘सम्पूर्ण दोष राजस्वका कर्मचारीको हो भनेर मैले भनेको छैन। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन, केही वस्तुहरूको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध, पुँजीगत खर्चमा आएको ह्रास, चोरी पैठारीका कारणले राजश्वमा कमी आएको देखिन्छ।’

डा. महतले सबैले इमान्दारिताका साथ आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने बाहेक आफूसँग अर्को एजेन्डा नभएको बताउनु भयो। ‘तपाईंहरूको कार्य प्रगतिबाट नै तपाईंहरूको मूल्यांकन हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईंहरू निश्चिन्त हुनुहोस्,’ उहाले भन्नु भयाे।

उहाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा देखाएका कुराहरूलाई गम्भीरता पूर्वक लिन जरुरी रहेको बताउँदै भन्नु भयो, ‘समिक्षा प्रतिवेदनले एउटा राजस्व कार्यालयबाट बढी र अर्कोमा थोरै राजस्व संकलन अनुपात देखिन्छ। एक अर्कोमा धेरै फरक अनुपातमा संकलन देखिनुमा के विशिष्ठ परिवेश होला ? संकलन दर सबैतिर सामान्यतः एकै प्रकार हुनुपर्ने होइन ?’ धेरै ठूलो अन्तर किन भइरहेको छ भन्दै मन्त्री डा. महतले विभाग प्रमुखहरूलाई प्रश्न गर्नु भयो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार झन्डै ४४ प्रतिशत राजस्व ठूला करदाताबाट राजस्व आउँछ। गत वर्षको तुलनामा अहिले ठूला करदाताबाट पनि राजस्व कम संकलन भएको छ। ‘यहाँ पनि समस्या देखियो। यसमा कहाँ त्रुटी भयो, त्यसको समीक्षा हुन जरुरी छ,’ उहाले भन्नु भयाे।

महतले पछिल्लो समयमा ठूला व्यावसायिक घराना त्यत्ति धेरै प्रभावित नभएको भन्दै काठमाडौं उपत्यकामा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम उठ्नुप्रति प्रश्न गर्नु भयो।

सरकारको आम्दानी र खर्चको आम्दानीको अन्तर २ खर्ब नाघेको छ। वैशाख ५ गतेसम्म सरकारले आम्दानी गरेभन्दा २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको हो।

वैशाख ५ गतेसम्म सरकारले राजस्व र अन्य प्राप्ति गरी ७ खर्ब ३२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरी १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।