आर्थिक बोझ पार्ने राज्यका पदाधिकारीहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने

काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका सन्दर्भमा नेपाल अझै जोखिमयुक्त स्थानमा रहेको भन्दै अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राईले सबै सरोकार निकाय, व्यक्ति र पक्षहरु जिम्मेवार भई अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । अख्तियारको ३२ औं स्थापना दिवसमा उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासहित विशिष्ट पदाधिकारीहरु उपस्थित कार्यक्रममा राईले अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाएर थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नु भयाे। राईले तीनै तहका सरकारले आवश्यक भए पनि, नभए पनि विकास निर्माण वा अन्य कामका लागि परामर्श सेवा लिने, सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने, त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने तर त्यस्तै प्रकारका अध्ययन, अनुसन्धान पटक–पटक गराउने गरेको र त्यसबाट राज्यलाई पर्ने आर्थिक बोझ पार्ने राज्यका पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने बताउनु भयो।
सरकारी कोषबाट नियमित अनुदान लिई कागजीरुपमा मात्रै काम देखाएर अनियमितता गर्ने, प्राकृतिक स्रोत/साधनको दोहन, राजस्व चुहावट, चोरी निकासी, पैठारी, न्युन बिजकीकरण तथा राजस्व छलीजस्ता विषयमा आयोग गम्भीर भएर अघि बढेको र त्यसमा संलग्नलाई सुक्ष्म अनुसन्धानको दायरामा राखिएको उँहाले बताउनु भयो । जलविद्युत्, उद्योग तथा वस्तु र सेवाको उत्पादन र परिवहनमा अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा एकाधिकार, कार्टेलिङ र सिण्डिकेटजस्ता विकृति देखिएको भन्दै प्रमुख आयुक्त राईले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न आयोगले निगरानी र छानबिन कार्यलाई तिव्रता दिएको बताउनु भयाे ।
त्यसो त, आयोगमा वर्षेनी अनियमितता र सरकारी स्रोतसाधन दोहन अनि अख्तियार दुरुपयोगका हजारौं उजुरी पर्ने गरेका छन् । तर, वार्षिक मुद्दाको दर र अदालतबाट हुने सफलताको हिस्सा एकदम न्युन देखिन्छ । ठूला घोटाला र अनियमितताका फाइल लामो समयसम्म अख्तियारमा थन्किएर बसेका छन् । राजनीतिक दलहरुले ठूला घोटालाका मुद्दामा स्वार्थ बाझिने गरी अख्तियारमाथि हस्तक्षेप र दबाब दिँदा पनि मुद्दाको हिस्सा धेरैजसोमा उपल्लो तहभन्दा कर्मचारीमा मात्रै सीमित देखिन्छ ।
अख्तियारको आव २०७८/७९ को विवरणअनुसार आयोगमा परेका उजुरीमध्ये विस्तृत अनुसन्धानमा लगेर कारबाही गरिएको हिस्सा पनि निकै कम छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानीका, गैरकानुनी लाभ/हानी, घूस/रिसवत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, राजस्व चुहावट, झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएर सार्वजनिक सेवामा प्रवेश र अन्य विविध अनियमितताका विषय अख्तियारमा बढी छन् ।
त्यसमध्ये पनि विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाको संख्या १ सय ३०, सम्बन्धित मन्त्रालयमा सुझाव दिइएका ८०, विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमै लेखी पठाइएका १७, तामेलीमा ६३७, मुल्तबीमा ९ र बाँकी अन्य कारबाही भएको उल्लेख छ ।
गत आव २०७८/७९ मा अख्तियारमा भ्रष्टाचारजन्य २४ हजार ३ सय ३१ वटा उजुरी परे पनि आयोगको अनुसन्धानपछि मुद्दा दायरको संख्याको दर निकै न्युन छ । अख्तियारबाट अदालतमा मुद्दा दायर भएको विवरण फैसलासम्म आइपुग्दा अभियुक्त/आरोपितको पक्षमा फैसला हुने ग्राफ बढ्दो क्रममा देखिन्छ । यसले पनि सुशासन प्रवर्द्धनलाई नै असर पुग्ने देखिन्छ ।
विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दालाई केलाउँदा पछिल्लो १० वर्षको विवरण हेर्दा सबैभन्दा कम सफलता दर त आवमा देखिन्छ । तथ्य र प्रमाण हुँदाहुँदै विशेष अदालतले प्रमाण अनि स्थापित नजीरलाई अनदेखा गरेको भन्दै केही महिनाअघि अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर विशेष अदालतबाट भएका फैसलाप्रति सार्वजनिकरुपमा असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
पछिल्लो १० वर्षको मुद्दा दायर पछि अदालतबाट आयोगको पक्षमा भएको फैसलामध्ये २०६८ मा ८८.१, २०६९ र २०७० मा समान ८०/८० प्रतिशत, २०७१ मा ८१.५, २०७२ मा ६०, २०७३ मा ७३.१, २०७४ मा ६७.८, २०७५ मा ८८.२, २०७६ मा ८४.८, २०७७ मा ७१.७ र गत आव ३८.५ प्रतिशतमात्रै अख्तियारको पक्षमा फैसला भएको देखिन्छ । एकातिर उजुरीको ग्राफ पछिल्ला दिनमा बढेको तर मुद्दा विस्तृत अनुसन्धानमा कम पुग्ने र मुद्दा दायर अझ कम र फसलामा त सफलता दरमै घट्दो क्रमले कानुन र प्रमाणका छिद्रालाई टेकेर अभियुक्तको पक्षमा फैसला हुँदा सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार रोकथाम तथा नियन्त्रणमा छेकबार लाग्ने गरेको देखिन्छ ।