स्थानीय तहमा २०३ जना ठेकेदार निर्वाचित

काठमाडौं । गत वैशाखमा सम्पन्न निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा दुई सय तीनजना ठेकेदार निर्वाचित भएका छन् । उनीहरूमध्ये १२ जना नगरपालिकाका मेयर र ३४ जना गाउँपालिका अध्यक्ष छन् । दुईजना जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, पाँच उपमेयर र ६ उपाध्यक्ष छन् । त्यस्तै, एक सय २९ जना वडाध्यक्ष र १४ जना वडासदस्य छन् ।
ठेकेदार नै स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा आउँदा कामहरूमा स्वार्थ बाझिने सम्भावना अधिक हुन्छ । स्थानीय तहको अघिल्लो कार्यकालमा त्यो देखिएको पनि थियो । त्यतिखेर पनि ठूलो संख्यामा ठेकेदार निर्वाचित भएका थिए । स्थानीय सरकारमा ठेकेदार हाबी हुने प्रवृत्ति रोक्न यसपटक निर्वाचन आयोगले १६ चैतमै निर्देशिका जारी गर्दै उम्मेदवारले आफू ‘कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल–अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, केहीले कम्पनी व्यवस्थापन गरेर तथा केहीले घोषणा मात्रै गरेर निर्वाचन लडे, व्यवहारमा ठेक्कापट्टा व्यवसाय नछाडे पनि निर्वाचन आयोगले कुनै अनुगमन वा कारबाही गरेन । नयाँ पत्रिकाको खोज तथा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघबाट प्राप्त विवरणअनुसार यसपटक दुई सय तीन ठेकेदार स्थानीय सरकारमा पुगेका छन् ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले कानुनले तोकेअनुसारको योग्यता पुगेको अवस्थामा उम्मेदवार बन्ने अधिकार सबैमा रहे पनि राजनीतिमा लगाव र योगदान नभएको तथा समुदायको हित नसोच्ने गैरराजनीतिक व्यक्ति निर्वाचित हुनु स्वाभाविक नहुने बताउनु भयो। अहिलेको उम्मेदवार छनोटको प्रक्रिया गलत भएको उहाको ठहर छ । ‘राजनीतिक दलले स्थानीयस्तरमा नागरिकको छनोट के छ भन्ने नबुझी केन्द्रबाट सीधै तोकेर टिकट दिने अभ्यास देखिन्छ,’ पोखरेलले भन्नु भयाे, ‘यस्तो अभ्यासले धेरै विकृति निम्त्याएको छ। केन्द्रमा नेतालाई जसले खुसी पार्न सक्छ उसैले टिकट पाउँछ । यो गलत छ । यस्तो केन्द्रीकृत प्रणालीले नागरिकको सवाल सम्बोधन गर्दैन । यसर्थ विद्यमान उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामै पुनरावलोकनको आवश्यकता छ ।’