लुम्बिनी प्रदेश वन्यजन्तुपीडितका लागि आकस्मिक राहत कार्यक्रम लागू

गुलरिया । मानव – वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन्यजन्तुपीडितका लागि आकस्मिक राहत कार्यक्रम लागू गरेको छ । यस वर्षदेखि मन्त्रालयले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन शीर्षकमा प्रदेशका १२ वटै जिल्लास्थित वन डिभिजन कार्यालयमार्फत राहत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख एबम् प्रवक्ता सुरेश चन्द्र आचार्यले संघीय सरकारको सहयोगमा यस्तो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिनु भयो। उक्त कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्षमा १ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । गत वर्षको रकम सबै खर्च भएको खड्काले जानकारी दिनु भयो। वन्यजन्तु आक्रमणबाट घाइतेको उपचार खर्च, पशुधन नोक्सानीको राहतसमेत उपलब्ध गराइने उहाले बताउनु भयो। ‘अहिलेसम्म ९ जना घाइतेको उपचारमा ४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ,’ उहाले भन्नु भयो, ‘गत आर्थिक वर्ष बाली र चौपायाको क्षतिमा २० लाख ६३ हजार रकम प्रदान गरिएको थियो ।’
मन्त्रालयले बर्दियामा वन्यजन्तु आक्रमण घटाउन ४ सय ९३ मिटरको हात्ती छेकबार तथा आरसीसी पर्खाल निर्माण गरेको छ । रूपन्देही र बर्दियामा गरी १ हजार १ सय मिटरको तारजाली व्यवस्थापनका साथै बर्दियामा मचान निर्माण गरिएको छ । वन्यजन्तुलाई पानी व्यवस्थापन गर्न प्रदेशका जंगलभित्रै ९ वटा पोखरी निर्माण भएका छन् ।
जनमानसमा चेतना अभिवृद्धि तथा पीडितको घाउमा मलमको काम गर्ने राहतलाई निरन्तरता दिन यस वर्ष १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । उक्त बजेटले यस वर्ष गाउँपालिकास्तरीय वन्यजन्तु जोखिम न्यूनीकरण बिमा कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी वन मन्त्रालयको छ । ‘२० लाखसम्मको प्रिमियम हामीले नै तिरिदने गरी अत्यन्तै जोखिमयुक्त गाउँपालिकामा बिमा लागू गर्ने सोंचेका छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्यले भन्नु भयाे, ‘बिमा रकम हामीले तिरिदएबापत पीडितले हरेक सुविधा पाउनेछन् ।’ लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको संख्या बढेर १ सय २५ पुगेको छ । संख्या बढ्नु तथा वन्यजन्तु लोप हुनबाट संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकार तथा जनताको रहेकाले जोखिमलाई कम गर्न आफूमा चेतना आवश्यक रहेको प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर हमालले बताउनु भयो ।
बर्दियामा मात्रै २०७० सालयता १३ व्यक्तिको वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । जसमध्ये ०७८/७९ मा स्वीकृत भई यहाँको वन मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको पीडितसँग प्रदेश सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत ०७८/७९ र ०७९/८० मा मृत्यु भएका ५ जनालाई तत्कालै १ लाख रुपैयाँका दरले ५ लाख राहत स्वरूप प्रदान गरिएको थियो । वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी घाइते भएका ६ जनाको उपचार खर्चका लागि ६ लाख रुपैयाँ मन्त्रालयले भुक्तानी दिइसकेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउने र घाइतेको संख्या बढेपछि स्थानीय बासिन्दामा आक्रोश छ । निरन्तर क्षति हुन थालेपछि बाँके, बर्दियालगायत जिल्लामा वन्यजन्तुपीडितले सडकमा प्रदर्शनसमेत गर्न थालेका छन् ।वन्यजन्तुको आक्रमण नरोकिएपछि केही स्थानीय विस्थापित पनि भएका छन् । उनीहरूले क्षति भोग्नेलाई सरकारले कुनै सहयोग नगरेको गुनासो गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्न थालेपछि संरक्षणमा नयाँ चुनौती देखिएको छ ।