अनावश्यक खर्चलाई सरकारबाटै निरुत्साहन जरुरी

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाका लेखा समिति सभापति विष्णु पन्थीले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकार प्रमुखले जम्बो सचिवालय बनाएर राज्यको अनावश्यक खर्च बढाएको बताउनु भयो। ‘जे–जे भनेर नियुक्त गरे पनि यो सबै कार्यकर्ता पाल्ने खेलोमेलो मात्र हो,’ उहाले भन्नु भयाे, ‘त्यस्ता अनावश्यक खर्चलाई सरकारबाटै निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ ।’ प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले ३ देखि ५ जनासम्मको सचिवालय बनाउनु भएको छ । त्यसले प्रदेश सरकारको राज्य कोषबाट मासिक २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी थप खर्च भइरहेको छ । लुम्बिनीमा १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री छन् । सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले ठूलो मन्त्रिमण्डल भएकाले त्यहीअनुसारको सचिवालय खर्च आउनु स्वाभाविक भएको बता उनु भयो । ‘सरकारले कार्यविधि बनाएको छ, त्यहीअनुसार नै सचिवालय बनेका छन्, ठूलो र सानो भन्ने छैन,’ उहाले भन्नु भयो, ‘त्यसैले ठूलो खर्च भन्न मिल्दैन, त्यो आवश्यकताअनुसार नै हो ।’ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले १८ सदस्यीय सचिवालय बनाउनु भएको छ। त्यसमा आफ्नै छोरी मानवी केसीलाई दोभासेको नियुक्ति दिनु भएको छ । केसीको मासिक सेवा सुविधा ३७ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ छ । उहाले जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस संयोजक, फोटोग्राफर, स्वकीय सचिव पनि राख्नु भएको छ । सचिवालयमा न्यूनतम २१ हजार रुपैयाँदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक खाने गरी नियुक्ति गर्नु भएको छ।
केसीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार दाङका अमरबहादुर डाँगीलाई सञ्चार, अतिथि सत्कारसहित ८० हजार ८ सय ४० रुपैयाँ मासिक सेवा–सुविधा दिनु भएको छ । डाँगी एमालेका पूर्वप्रदेशसभा सदस्य हुनु हुन्छ। केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन उहाले प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर सहयोग गर्नु भएको थियो । त्यही सहयोगबापत केसीले डाँगीलाई प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनाउनु भएको हो।
त्यस्तै रोल्पाको घर्ती गाउँका रमेशबहादुर वली क्षत्रीलाई जनसम्पर्क सल्लाहकार बनाउनु भएको छ । उहाको सेवा–सुविधा मासिक ६४ हजार ८ सय रुपैयाँ छ । मासिक ४२ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ सुविधा दिएर खरिन्द्र विकलाई स्वकीय सचिव बनाउनु भएको छ । रोल्पाकै मानसिंह विक प्रेस संयोजक हुनु हुन्छ । उहाले पनि ३७ हजार ९ सय ९० सेवा–सुविधा लिनुहुन्छ । प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकारका नाममा एक जना कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक पनि नियुक्त गरिएको छ । मासिक ३० हजार २ सय रुपैयाँ सुविधा दिएर कविराज अधिकारीलाई क्यामेरामेन नियुक्त गर्नु भएको छ ।
प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारदेखि क्यामेरामेन र कार्यालय सहयोगीसम्मले पाउने सुविधाअनुसार मुख्यमन्त्री केसीको सचिवालयले मात्र प्रदेश सरकारको मासिक ५ लाख २९ हजार ६० रुपैयाँ थप व्ययभार बढाएको छ । धेरै सुविधा लिने प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार डाँगी र वली प्रायः मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भेटिनु हुन्न। उहाहरूले सल्लाह दिने भनेको टेलिफोनमै हो । नियमित कार्यालय जान नपर्ने र आवश्यक पर्दा टेलिफोनमा पनि सम्पर्क भइरहने राजनीतिक सल्लाहकार डाँगीले बताउनु भयो। ‘सल्लाहकार कार्यालयमै जानुपर्छ भन्ने छैन,’ उहाले भन्नु भयाे, ‘आवश्यक पर्दा टेलिफोनबाटै पनि धेरै कुरा हुन्छ ।’ तैपनि महिनामा दुई साता कार्यालयमै पुग्ने गरेको उनले बताउनु भयो ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखले पनि फोटोग्राफर अधिकृतका रूपमा पत्रकार गुनाराम घिमिरेलाई नियुक्त गरेर प्रेस संयोजकको जिम्मेवारी दिनु भएको छ। प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पनि पत्रकार गणेश वलीलाई प्रेस संयोजकमा नियुक्त गर्नु भएको छ । दुवैले अधिकृत छैटौंस्तरको सेवा–सुविधा खाने गर्नु भएको छ । (कान्तिपुरबाट)